‘शहरात खड्डे, सायकल स्पर्धेसाठी कोट्यवधी कशासाठी?’ पुणे ग्रॅंड टूरला पालिकेचा निधी देण्यास संदीप वाघेरेंचा विरोध

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील खड्डेमय रस्ते आणि प्रलंबित विकासकामांकडे लक्ष देण्याऐवजी पुणे ग्रॅंड टूर सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास नगरसेवक तथा स्थायी समिती सदस्य संदीप वाघेरे यांनी विरोध केला आहे. स्पर्धेला निधी देण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्रशासनाने मान्य करू नये, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक असून विविध विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत असल्याचा दावा वाघेरे यांनी केला. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवताना नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांना महत्त्व द्यावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.

शहरातील प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, खड्ड्यांमुळे नागरिक व वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे वाघेरे यांनी सांगितले. रस्त्यांची खराब अवस्था आणि वाहतूक कोंडी या समस्यांवर उपाययोजना करण्याची गरज असताना स्पर्धेवर मोठा निधी खर्च करण्याच्या तयारीवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

“एका बाजूला विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते, कर्ज काढण्याचा सल्ला दिला जातो आणि दुसऱ्या बाजूला सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली जाते. हा विरोधाभास कोणत्या आर्थिक धोरणात बसतो?” असा सवाल त्यांनी केला.

करदात्यांकडून वसूल होणाऱ्या पैशांचा वापर प्रथम रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था आणि आवश्यक नागरी विकासकामांसाठी व्हावा, असे वाघेरे यांनी म्हटले आहे. नागरिक मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत असताना स्पर्धेसाठी पालिकेचा निधी खर्च करणे म्हणजे चुकीचे प्राधान्यक्रम ठरविणे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पुणे ग्रॅंड टूरचा खर्च राज्य शासनाने उचलावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी शहरातील आमदारांनी पुढाकार घ्यावा. आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही, याची काळजी लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी, असे आवाहन वाघेरे यांनी केले आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, डांबरीकरण आणि खड्डे बुजविण्याची कामे तातडीने करावीत. स्पर्धेसाठी प्रस्तावित निधी या कामांकडे वळवावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

“करदात्या नागरिकांच्या पैशातून सर्वप्रथम त्यांनाच सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते देणे ही महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे,” असे वाघेरे यांनी स्पष्ट केले. मूलभूत गरजा आणि प्रलंबित विकासकामांना प्राधान्य देऊनच प्रशासनाने खर्चाबाबत निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.