पुणे ग्रँड टूरच्या खर्चाला मारुती भापकरांचा विरोध; स्पर्धा रद्द करण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड | १४ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली असताना आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी ११३ कोटी रुपये खर्च करणे म्हणजे नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे, अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी मांडली आहे. महाराष्ट्रातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती, महागाई आणि बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी आगामी पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

यासंदर्भात भापकर यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी महापौर रवी लांडगे, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे आणि विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांना निवेदन दिले आहे.

भापकर यांच्या निवेदनानुसार, महापालिका आर्थिक अडचणीत असून ठेवी मोडण्याबरोबरच कर्जही घेत आहे. ठेकेदारांची मोठ्या प्रमाणावर देणी थकीत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मागील पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेसाठी शहरातील ५४ किलोमीटर मार्गावर सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा भापकर यांनी केला आहे. यंदा स्पर्धेचा मार्ग पिंपरी-चिंचवड शहरात ११३ किलोमीटरपर्यंत वाढणार असून त्यासाठी ११३ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

या खर्चातून रस्त्यांचे डांबरीकरण, दुरुस्ती, गतिरोधक काढणे, नवीन पदपथ तयार करणे, जुन्या पदपथांची दुरुस्ती, रोड मार्किंग, दिशादर्शक फलक, संरक्षक भिंतींचे रंगकाम, बीआरटी मार्गावरील बॅरिकेड्सची रंगरंगोटी आणि विद्युत रोषणाई अशी कामे करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मात्र, शहरातील इतर आवश्यक विकासकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याऐवजी स्पर्धेसाठी एवढा खर्च करण्यावर भापकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. शहराचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचवण्याच्या कारणाखाली मोठ्या खर्चाचे समर्थन करणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करत भापकर यांनी अशा वेळी प्रशासनाने काटकसरीचे धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी केली आहे. स्पर्धेवरील खर्च हा दुष्काळग्रस्त शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि पिंपरी-चिंचवडकरांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणारा ठरू शकतो, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे.

स्पर्धा रद्द करून त्यासाठी प्रस्तावित असलेला निधी महापालिकेच्या आवश्यक विकासकामांसाठी आणि दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरावा, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाच्या शेवटी केली आहे.

दरम्यान, ११३ कोटींचा प्रस्तावित खर्च, महापालिकेची आर्थिक स्थिती आणि ठेकेदारांच्या थकीत देण्यांबाबतचे आकडे हे भापकर यांनी निवेदनात केलेले दावे आहेत. या निवेदनावर महापालिका प्रशासनाकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.