पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड खाजगी संस्थांना देण्याचा निर्णय रद्द करावा

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे सार्वजनिक उपयोगाचे भूखंड खाजगी संस्थांना देण्याचा निर्णय रद्द करावा

कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी  

पिंपरी, ता. २७ -  वाकड येथील महापालिकेच्या शाळेसाठी आरक्षित असणारा भूखंड दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी महापालिकेच्या १५ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात बनसोडे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या दिनांक 15 जून 2026 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महानगरपालिकेचा भूखंड हे खाजगी संस्थेस सुमारे 30 वर्षाच्या करारावर अगदी स्वस्त दरात देण्यात आला आहे. या सभेपूर्वी काँग्रेसने सदर भूखंड देण्याला विरोध दर्शवला होता. स्थानिक नगरसेवकांनीही विरोध केला होता. तरीही हा विषय मंजूर करण्यात आला आहे.

प्रभाग क्रमांक २५, वाकड पुनावळे येथे विकास आराखड्यातील 91 गुंठे जागेवर माध्यमिक शाळेचे आरक्षण आहे. या जागेची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे 63 कोटी रुपये एवढी आहे. ही जागा 'ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशन' नावाच्या खाजगी संस्थेला सुमारे 30 वर्षासाठी किरकोळ किंमतीत भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. मुळातच सदर आरक्षित जागा पूर्ण ताब्यात नसतानाही मनपाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.  

वाकड-पुनावळे भागाची होत असलेली झपाट्याने वाढ आणि शहरीकरण पाहता आणि येथील गरीब मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे हित पाहता आणि सध्याचे इतर खासगी शिक्षण संस्थांचे प्रचंड शुल्क पाहता या आरक्षित जागेवर महानगरपालिकेने शाळा उभारुन गरीब, गरजू आणि सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची व्यवस्था करणे पालक संस्था म्हणून अपेक्षित होते. मात्र, कोट्यवधींचा भूखंड किरकोळ भाडेदरात खासगी शिक्षण संस्थेला देण्याचा नफेखोरपणा महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.

याच वाकड पुनावळ्याच्या विषयाला उपसूचना देऊन, महापौर रवी लांडगे यांनी कासारवाडीतला एक भूखंड स्वत:च्या संस्थेसाठी 30 वर्षासाठी मंजूर करून घेतला  शहराच्या मध्यवर्ती भागात असणारा कोट्यवधींचा हा भूखंड महापौरांशी संबंधित खाजगी संस्थेला किरकोळ भाडेतत्त्वावर देण्यात आला. आकुर्डीतील डॉ. डी. वाय. पाटील संस्थेला न मागताच मुदतवाढ देण्यात आल्याचे प्रकरण असेच आहे. पालिकेच्या जागेवर सदर संस्थेकडून अनेक वर्षे शैक्षणिक संस्था चालवण्यात येते.

या व्यतिरिक्तही काही संस्थाना भूखंड देण्याचे दोन वेगवेगळे विषय आहेत कागद किमया करून उपसूचनेद्वारे मांडलेले हे प्रस्ताव देखील रेटून मंजूर करण्यात आले आहेत. आपण याबाबतीत लक्ष घालून कृपया वरील बाबतीत कारवाई करत सदर निर्णय आपल्या स्तरावरून रद्द करावेत ही विनंती.