लोकअदालतीत ई-चलने निकाली काढण्यासाठी विशेष निवारण कक्ष स्थापन करावा, अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनची मागणी
पिंपरी, ता. २२ - पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहनचालक-मालकांसाठी येत्या मार्च महिन्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या लोकअदालतीत शहरातील प्रलंबित वाहतूक ई-चलनाचे विषय निकाली काढण्यासाठी विशेष निवारण कक्ष स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनने केली आहे.
या संदर्भात संघटनेने पुणे जिल्ह्याचे प्रमुख न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. के. महाजन यांना निवेदन दिले आहे. यावेळी संघटनेचे सचिव अॅड. उमेश खंदारे, माजी सचिव अॅड. धनंजय कोकणे व अॅड. मंगेश खराबे उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड हे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय असलेले, वेगाने विकसित होणारे औद्योगिक, व्यापारी व निवासी शहर आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या कार्यक्षेत्रात रोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक नियंत्रण व ई-चलन नोंदी होत आहेत. वाढती वाहनसंख्या आणि डिजिटल अंमलबजावणीमुळे अनेक वाहन मालकांकडे दंडाची रक्कम प्रलंबित आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर विशेष निवारण कक्ष उभारणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना आपल्या परिसरातच चलन निकाली काढण्याची सोय उपलब्ध होईल. त्यांचा वेळ व प्रवासाचा खर्च कमी होईल. लोकअदालतीमधील प्रकरणांचा जलद निपटारा होईल, शासनाच्या प्रलंबित महसुलात वाढ होईल.
विशेष निवारण कक्ष महत्वाचा उपक्रम
''विशेष निवारण कक्ष हा उपक्रम केवळ नागरिकांच्या सोयीबरोबरच न्यायप्रवेश अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच प्रलंबित वाहतूक चलन निकाली काढण्याची सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. शासनाचा महसूल वाढवणे, नागरिकांची गैरसोय टाळणे आणि लोकअदालतीची संकल्पना अधिक प्रभावी करणे हा आमचा उद्देश आहे.''
- अॅड. उमेश खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशन