देशभरातील औषधांची दुकाने २० मे रोजी बंद राहणार, ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने पुकारलाय देशव्यापी संप

देशभरातील औषधांची दुकाने २० मे रोजी बंद राहणार, ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने पुकारलाय देशव्यापी संप

पुणे, ता. १६ -  ऑनलाईन औषध विक्री आणि कंपन्याच्या मोठ्या सवलतींच्या धोरणांच्या विरोधात  ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स संघटनेने येत्या बुधवारी, २० मे रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्या दिवशी देशभरातील १२ लाखांहून अधिक औषध विक्रेते संपात सहभागी होऊन दुकाने बंद ठेवणार आहेत. महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन व स्थानिक संस्था या संपामध्ये सहभागी होत आहेत. त्यामुळे मुंबई, पुणे व  पिंपरी-चिंचवडमध्ये औषध विक्री सेवेवर परिणाम होणार आहे. 

संघटनांनी सांगितले आहे की, आपत्कालीन आणि जोखमीच्या रुग्णांसाठी काही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांमधील फार्मसी सुरु राहू शकतात किंवा काही ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था केली जाऊ शकते. बीपी, शुगर, थायरॉइड, हृदयरोग यांसारख्या नियमित औषधांवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांनी १९ मेपूर्वी आवश्यक औषधांचा साठा करुन ठेवावा.

 मोठ्या कॉर्पोरेट आणि ऑनलाइन फार्मसी कंपन्या प्रचंड सवलतीत औषधे विकत आहेत, त्यामुळे लहान आणि स्वतंत्र औषध विक्रेत्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. मोठ्या सवलत धोरणांचा विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील औषध दुकानांवर परिणाम होत आहे.  ई-फार्मसी प्लॅटफॉर्म्स प्रिस्क्रिप्शनची योग्य तपासणी करत नाहीत, एआय-जनरेटेड बनावट प्रिस्क्रिप्शन्स, रिपीट प्रिस्क्रिप्शन्स वापरून अँटिबायोटिक्स, ऑपिऑइड्स, सवयी लावणारी औषधे आणि बंदी असलेली औषधेही विकली जात आहेत, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात पर्यायी औषधे दाखवली जातात, एक्सपायरी डेट जवळ आलेली औषधेही विकली जातात, कोविड काळातील G.S.R. २२० (E) आणि G.S.R. ८१७ (E) नियम अजूनही सुरु ठेवल्याने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सना फायदा होत आहे, तर पारंपरिक केमिस्टना तोटा सहन करावा लागत आहे, सुमारे ५ कोटी लोकांच्या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, असे आरोप ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने केले आहेत. 

केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या मुख्य मागण्या- 

- ई-फार्मसीशी संबंधित G.S.R. २२० (E) आणि G.S.R. ८१७ (E) नियम त्वरित रद्द करावेत.

- ऑनलाइन औषध विक्रीवर कठोर नियमन करावे किंवा सर्वांसाठी समान नियम लागू करावेत.

- डीप डिस्काउंटिंग थांबवून समान व्यापार संधी निर्माण करावी.

-  प्रिस्क्रिप्शनची कडक तपासणी करावी आणि नॉन-फार्मासिस्ट मालकांना दुकाने चालवण्यास प्रतिबंध करावा.

- लहान औषध विक्रेत्यांना  संरक्षण द्यावे.

 आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु जर केंद्र सरकारने २० मे पूर्वी या मुद्द्यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाऊ शकते. हा केवळ व्यावसायिक मुद्दा नाही, तर रुग्णांच्या सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे, ऑल इंडिया केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.