केंद्र सरकारकडून सुधारीत वाहतूक नियमावली लागू, वाहतुकीच्या नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सुधारणा

केंद्र सरकारकडून सुधारीत वाहतूक नियमावली लागू, वाहतुकीच्या नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सुधारणा

पुणे, ता. १६ - वाहतूकीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ अंतर्गत केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली,१९८९ मध्ये तिसरी दुरुस्ती केली आहे आणि  केंद्रीय मोटार वाहन नियम - २०२६ लागू केले आहेत. हे नियम २० जानेवारी २०२६ पासून अंमलात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर गंभीर अपराध म्हणून कारवाई करण्यात येणार आहे, याबाबतची सविस्तर अशी माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

नवीन नियमांनुसार, वाहतूक पोलीस अधिकारी किंवा राज्य शासनाने नेमलेले अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चलन देणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण यंत्रणेद्वारे स्वयंचलित चलान जारी करण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष चलन १५ दिवसांच्या आत आणि ई-चलन ३ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चलन प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस ४५ दिवसांच्या आत दंड भरायचा आहे. अन्यथा आवश्यक कागदपत्रे सादर करायची आहेत. कागदपत्रे सादर करण्यासाठीही कालावधी निश्चित केला आहे. त्या कालावधीत चलन नाकारुन आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास पुढील ३० दिवसांत पूर्ण दंड भरावा लागणार आहे. तसेच ५० टक्के रक्कम जमा करून न्यायालयात अर्ज दाखल करता येईल.  त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यास नियम मोडणाऱ्याने चलन स्वीकारले असे मानले जाईल आणि पुढील १५ दिवसांत संपूर्ण दंड भरणे आवश्यक असेल.

 चलन स्वीकारल्यानंतरही दंड न भरल्यास संबंधित व्यक्तीस दररोज इलेक्ट्रॉनिक सूचना पाठविण्यात येतील. दंडाची रक्कम थकवल्यास संबंधित व्यक्तीचे ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा वाहन नोंदणीशी संबंधित कोणतेही अर्ज प्रक्रिया रोखल्या जातील.  प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाहन किंवा परवाना ‘नॉट टू बी ट्रॅन्झॅक्टेड' म्हणून चिन्हांकित केला जाईल. गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहन जप्त करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे, असे परिवहन आयुक्त कार्यालयाने सांगितले आहे.