मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील पिडीत कुटुंबांना हक्काचे घर, नोकरी आणि जास्तीत जास्त भरपाई द्या, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांचे आयुक्तांना निवेदन

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील  पिडीत कुटुंबांना हक्काचे घर, नोकरी आणि जास्तीत जास्त भरपाई द्या, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांचे आयुक्तांना निवेदन

​मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील  पिडीत कुटुंबांना हक्काचे घर, नोकरी आणि जास्तीत जास्त भरपाई द्या, भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांचे आयुक्तांना निवेदन 

पिंपरी, ता. १४ जुलै २०२६ -  मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात अतिवृष्टीमुळे घडलेली लँडफिल दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी आणि मन हेलावून टाकणारी आहे. या दुर्घटनेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त आर्थिक नुकसानभरपाई, कायमस्वरूपी पालिका आणि संबंधित कंपनीत नोकरी,निवास व्यवस्था,पुनर्वसन व मुलांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाने उचलावी, या मागण्यांचे लेखी निवेदन सोमवारी (ता. १३) ​भाजप पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे  आणि सरचिटणीस विकास डोळस यांच्या उपस्थितीत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिले. 

​या दुर्घटनेत निष्पाप कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेक कुटुंबांचा मुख्य आधार हरपला आहे. या पीडित कुटुंबांचे झालेले नुकसान कोणत्याही आर्थिक मदतीने भरून निघणारे नाही, मात्र प्रशासनाने नैतिक व सामाजिक जबाबदारी दाखवून त्यांचे ठोस पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांसमोर मांडली.  

निवेदनातील प्रमुख मागण्या -

• ​संयुक्त आर्थिक भरपाई: प्रत्येक मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला महानगरपालिका, संबंधित वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाची ठेकेदार कंपनी आणि विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून संयुक्तपणे जास्तीत जास्त आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी.  

• ​महानगरपालिकेत नोकरी: मृत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसास पालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी. यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवून मंजूर करावा व राज्य शासनाकडे पाठवावा.  

• ​ठेकेदार कंपनीत रोजगार: संबंधित ठेकेदार कंपनीने मृत कर्मचाऱ्यांच्या आणखी एका पात्र कुटुंबीयाला कंपनीमध्ये योग्य पदावर कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी.  

• ​शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी: मृत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि कौशल्य प्रशिक्षणाचा सर्व खर्च संबंधित कंपनी व प्रशासनाने उचलावा.  

• ​हक्काचे घर: पीडित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुल किंवा एसआरए (SRA) योजनेच्या माध्यमातून हक्काचे घर उपलब्ध करून द्यावे.  






Leave a Reply

Cancel Reply

Your email address will not be published.

Top Categories