‘ईडी’च्या नावाने बांधकाम व्यावसायिकाकडे ५ कोटींची मागणी; अमर मुलचंदानीसह साथीदारांवर गुन्हा

‘ईडी’च्या नावाने बांधकाम व्यावसायिकाकडे ५ कोटींची मागणी; अमर मुलचंदानीसह साथीदारांवर गुन्हा

पिंपरी-चिंचवड, दि. २१ ऑगस्ट २०२६ : ईडीकडून घरावर जप्तीची कारवाई होणार असल्याचे सांगून बांधकाम व्यावसायिकाकडे पाच कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अमर मुलचंदानी यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांविरोधात पिंपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी महेंद्र रामकरणदास अगरवाल (वय ६२, रा. मार्केटयार्ड, पुणे) यांनी पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, २७ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी साडेबारा ते दोन वाजण्याच्या दरम्यान पिंपरीतील जय हिंद शाळेसमोरील अमर मुलचंदानी यांच्या कार्यालयात हा प्रकार घडल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

फिर्यादीनुसार, मुलचंदानी यांनी अगरवाल यांच्या राहत्या घरावर ईडीकडून जप्तीची कारवाई होणार असल्याचे सांगितले. ईडीला पैसे न दिल्यास आपण अडचणीत येऊ आणि कुटुंब उद्ध्वस्त होईल, असे सांगून पैशांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

अगरवाल यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर मुलचंदानी आणि त्यांच्या साथीदारांनी त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच जिवे मारण्याची धमकी देऊन पाच कोटी रुपये मागितल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

याशिवाय, जबरदस्तीने तीन धनादेश आणि एक प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे.

या प्रकरणात अमर मुलचंदानी, नरेंद्र यादव, महादेव साबळे आणि सुनील डोंगरे यांच्यासह तीन ते चार अनोळखी व्यक्ती आणि एका अनोळखी महिलेचा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री १० वाजून ३५ मिनिटांनी पिंपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५६५/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३०८(५), ११५(२), ३५२ आणि ३५१(२)(३) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

स्रोत: पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय, जनसंपर्क कार्यालयाची २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीची अधिकृत प्रेस नोट; पिंपरी पोलीस ठाणे, गुन्हा क्रमांक ५६५/२०२६.

टीप: वरील माहिती पोलीस फिर्यादीवर आधारित आहे. संबंधित आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.