हातभट्टीच्या दारुचे अवैध धंदे पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आशीर्वादाने राजरोसपणे सुरु, आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट यांचा आरोप

हातभट्टीच्या दारुचे अवैध धंदे  पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आशीर्वादाने राजरोसपणे सुरु, आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट यांचा आरोप

पिंपरी, ता. २ - फुगेवाडी येथे हातभट्टीच्या विषारी दारु प्राशनाने अनेक नागरीकांचा मृ्त्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली. या पार्श्वभूमीवर  पिंपरी-चिंचवड शहरात हातभट्टीच्या दारुचे अवैध  धंदे  पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आशीर्वादाने राजरोसपणे सुरु आहेत, असा आरोप आम आदमी पक्षाचे, पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट यांनी केला आहे. पक्षाच्या वतीने पोलिस आयुक्तांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. 

या निवेदनात १० प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. मागण्यांचे निवेदन देताना आपचे शहराध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट, आप प्रवक्ते प्रकाश हगवणे, युवा आघाडी अध्यक्ष, विकी पासोटे, क्रीडा आघाडी अध्यक्ष विजय चंडाल, ओबीसी आघाडी राहुल मदने, सुरेश बावनकर,अंगद मुगळे, अंकुश डोंगरे, राजकुमार अडोळे, प्रशांत कांबळे उपस्थित होते. 

याबाबत बोलताना शिरसाट म्हणाले की, “ येत्या 7 दिवसात ठोस कारवाई न झाल्यास आम आदमी पार्टी पोलिस आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करेल व उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करेल. हातभट्टीचे बळी म्हणजे अपघात नाही, तर सरकारपुरस्कृत खून आहेत. जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या खाकी वर्दीतील दलालांना बडतर्फ केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.” सदर निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उत्पादन शुल्क मंत्री, जिल्हाधिकारी पुणे यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.

मागण्या अशा.......

१) दोषी पोलिसांना सेवेतून कायमस्वरुपी बडतर्फ करा , २) ज्या बीट मार्शल, API, PI यांच्या हद्दीत अड्डे चालतात, त्यांना निलंबित न करता सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करून पेन्शन जप्त करावी, ३) दारु माफियांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करा,  ४) हातभट्टी बनवणारा व विकणारा यांच्यावर भा.दं.सं. 302 – खून व 304 – सदोष मनुष्यवध चा गुन्हा नोंदवावा, ४)  उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांवर कारवाई - कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या निरीक्षक व उप-अधीक्षकांवर गुन्हे दाखल करून बडतर्फ करावे. ५) 112 वरील तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर गुन्हे : कॉल रेकॉर्डिंग जप्त करून भा.दं.सं. 166A नुसार कारवाई करावी. ५) न्यायालयीन SIT चौकशी : निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 30 दिवसात अहवाल घ्यावा,  न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 30 दिवसात अहवाल घ्यावा, ६) मृतांच्या वारसांना 25 लाख व नोकरी : नुकसान भरपाई दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करावी, ७) 72 तासात सर्व अड्डे उद्ध्वस्त करा : पोलीस व PCMC ने संयुक्त कारवाई करावी, ८) ED चौकशी करा : “दारू माफिया – पोलीस – नेते” संगनमताची मनी लाँडरिंग चौकशी व्हावी. ९)  तक्रार पेटी व टोल फ्री क्रमांक : प्रत्येक प्रभागात गुप्त तक्रार व्यवस्था करावी.  १०) शाळांपासून 500 मी दारूबंदी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.