''पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील गणवेश, शालेय साहित्य खरेदी व्यवहारात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंत्री व पालिका प्रशासनावर त्वरित कारवाई करावी''

''पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील गणवेश, शालेय साहित्य खरेदी व्यवहारात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या मंत्री व पालिका प्रशासनावर त्वरित कारवाई करावी''

 खासदार संजय राऊत यांची निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

पिंपरी, ता. १० जुलै २०२६ - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील गणवेश, शालेय साहित्य खरेदीचे काम निविदेशिवाय नियमबाह्य पद्धतीने संबंधित संस्थेला मिळावे यासाठी आपल्या मंत्रिमंडळातील एका वरिष्ठ मंत्र्याने महापालिका आयुक्तांवर दबाव आणला. यातील मोठी टक्केवारी मंत्र्यांकडे पोहोचली व हा आकडा साधारण ५०-५५ कोटींचा आहे, असा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.  विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्य व्यवहारातील असा भ्रष्टाचार होणे लज्जास्पद आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शन तत्त्वांना पायदळी तुडवून भ्रष्टाचार केल्याबद्दल संबंधित मंत्री व पालिका प्रशासनावर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. 

याबाबत, राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील काही नगरसेवक मला भेटले. प्राथमिक माध्यमिक शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश, ओढणी, शालेय स्वेटर, मोजे, रेनकोट, दप्तरे वगैरे खरेदी ही नियमानुसार ई-टेंडर द्वारे झाली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीची लूट झाल्याची त्यांची भावना आहे. नियमानुसार निविदा प्रक्रियेत 'खरेदी' किंमत ३ लाखांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा 'ई निविदा' प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण सोलापूरच्या जगदंबा रेडिमेड ड्रेसेस सहकारी संस्थेला परस्पर कोट्यवधीचे काम देऊन नियमाचा भंग केला असे या प्रकरणात दिसते.

या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. माननीय सुप्रीम कोर्टाने शालेय साहित्याचा दर ठरवून दिला तो प्रति 'रु. २३९ प्रमाणे. तरीही महापालिकेने सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासला. रुपये '८१४' प्रमाणे हे काम संबंधित संस्थेला दिले व त्यामुळे '५७५' रुपये ही तफावत म्हणजे जनतेच्या तिजोरीची लूट आहे. या कोट्यवधींच्या खरेदीसाठा कोणतीही टेंडर प्रक्रिया राबवली नाही हे धक्कादायक आहे. अशा पद्धतीने या व्यवहारात साधारण चारशे कोटी रुपयांची लूट झाली आहे.

'न खाऊंगा, न खाने दूंगा पंतप्रधान मोदी यांचे घोषवाक्य प्रेरणादायी आहे. पण, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील गणवेश, शालेय साहित्य खरेदीचे काम निविदेशिवाय नियमबाह्य पद्धतीने संबंधित संस्थेला मिळावे यासाठी आपल्या मंत्रिमंडळातील एका वरिष्ठ मंत्र्याने पालिका आयुक्तांवर दबाव आणला. हा दबाव काही धर्मादाय किंवा सामाजिक कार्यासाठी नक्कीच आणला नाही. यातील मोठी टक्केवारी मंत्र्यांकडे पोहोचली व हा आकडा साधारण ५०-५५ कोटींचा आहे. विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्य व्यवहारातील असा भ्रष्टाचार होणे लज्जास्पद आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शन तत्त्वांना पायदळी तुडवून झालेला हा भ्रष्टाचार आपणास मान्य नसेल तर संबंधित मंत्री व पालिका प्रशासनावर त्वरित कारवाईचे आदेश द्यावेत ही विनंती. या भ्रष्ट व्यवहाराचे सर्व कागदोपत्री पुरावे आजच आपल्या कार्यालयाकडे पाठविले आहेत.