पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ६० कोटींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालानुसार दोषी नगरसेवकांवर कारवाईची मनसेची मागणी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ६० कोटींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालानुसार दोषी नगरसेवकांवर कारवाईची मनसेची मागणी

पिंपरी, ता. २ - पिंपरी-चिंचवड पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील ६० कोटींच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, याप्रकरणी चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालानुसार दोषी नगरसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना त्वरित निलंबित करण्याची मागणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष/सचिव रुपेश बाजीराव पटेकर यांनी नगर विकास विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. याची दखल घेत नगर विकास विभागाने २२ मे २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या २९ एप्रिल २०२६ आणि २२ मे २०२६ रोजीच्या पत्रांचा संदर्भ देत, या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल शासनास तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत बोलताना मनसे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराच्या या गंभीर प्रकरणात जोपर्यंत दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई होत नाही आणि त्यांना निलंबित केले जात नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शांत बसणार नाही. करदात्यांच्या पैशाची लूट करणाऱ्या कोणाचीही गय केली जाणार नाही, असा इशारा रुपेश पटेकर, राजू सावळे आणि चंद्रकांत दानवले यांनी दिला आहे.

प्रशासनाला विचारले जाणारे सविस्तर प्रश्न -

नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, मनसेच्या वतीने प्रशासनाला खालील प्रश्न विचारले जावेत:

अहवाल सादर करण्यास विलंब का

६० कोटींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल पूर्ण होऊनही, तो अद्याप सार्वजनिक का केला जात नाहीये आणि शासनाला पाठवण्यास विलंब का झाला?

दोषींवर कारवाई कधी?

चौकशी समितीच्या अहवालात ज्या नगरसेवकांचे नाव भ्रष्टाचारात निष्पन्न झाले आहे, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रशासनासमोर कोणती अडचण आहे?

निलंबनाबाबत भूमिका काय?

शासनाच्या आदेशानुसार, दोषी नगरसेवकांना पदावरून त्वरित निलंबित करण्याबाबत महापालिका आयुक्त कोणती भूमिका घेणार आहेत आणि ही कारवाई कधीपर्यंत पूर्ण होईल?

पुराव्यांची जपणूक

या संपूर्ण प्रकरणात पुरावे नष्ट होऊ नयेत यासाठी प्रशासन कोणती दक्षता घेत आहे? संबंधित फाइल आणि दस्तऐवज सुरक्षित ठेवले आहेत का?

पारदर्शकता

करदात्यांच्या ६० कोटी रुपयांचा प्रश्न असताना, प्रशासन या प्रकरणाची माहिती का लपवत आहे? तात्काळ सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि समितीचा अहवाल जनतेसमोर का आणला जात नाही?