महापालिकेच्या डिजिटल रेडिओग्राफी मशीनच्या किमतीवर प्रश्नचिन्ह

पिंपरी | १३ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या डिजिटल रेडिओग्राफी मशीनच्या अंदाजित किमतीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. १००० एमए डिजिटल रेडिओग्राफी सिस्टीमसाठी निश्चित करण्यात आलेली २ कोटी ७७ लाख ५६ हजार रुपयांची अंदाजित किंमत योग्य आहे का, याची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक संदीप बाळकृष्ण वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

महापालिकेच्या GeM ई-निविदा क्रमांक GEM/2026/B/7797530 अंतर्गत या वैद्यकीय उपकरणाची खरेदी प्रस्तावित आहे. निविदेतील अंदाजित किंमत निश्चित करताना कोणती दरपत्रके, बाजारभाव, पूर्वीचे शासकीय खरेदी व्यवहार आणि आर्थिक निकष विचारात घेण्यात आले, याचा खुलासा करण्याची मागणी वाघेरे यांनी केली आहे.

विविध शासकीय संस्थांतील खरेदी दरांमध्ये तफावत

वाघेरे यांनी निवेदनात विविध शासकीय संस्थांमधील डिजिटल रेडिओग्राफी उपकरणांच्या खरेदी दरांचा उल्लेख केला आहे.

मात्र, या किमतींची थेट तुलना करण्यापूर्वी उपकरणांचे मॉडेल, तांत्रिक वैशिष्ट्ये, अतिरिक्त साहित्य, स्थापना खर्च, वॉरंटी, देखभाल करार आणि कर यांची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे वाघेरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

संबंधित उपकरणाच्या मूळ उत्पादक कंपनीकडून अधिकृत लेटरहेडवर स्वाक्षरी व शिक्क्यासह लेखी खुलासा घेण्यात यावा. तसेच विविध शासकीय संस्थांना पुरविण्यात आलेल्या उपकरणांचे मूळ खरेदी आदेश, तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि विक्री दर तपासण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महापालिकेने या खरेदीचे Price Analysis आणि Rate Analysis करावे. निविदेतील अटी आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये पारदर्शक व स्पर्धात्मक आहेत का, याचीही नियमानुसार तपासणी करावी, असे निवेदनात नमूद आहे.

अधिकृत चौकशीत अंदाजित किंमत अवाजवी असल्याचे किंवा निविदा प्रक्रियेत नियमबाह्य बाब आढळल्यास नियमानुसार योग्य निर्णय घेण्यात यावा. आवश्यकता भासल्यास सुधारित तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि बाजारभावाच्या आधारे नव्याने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा विचार करावा, अशी विनंती वाघेरे यांनी केली आहे.

या विषयावर त्यांनी यापूर्वी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन दिले होते. त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची आणि निष्कर्षांची माहिती लेखी स्वरूपात देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर आरोप करण्याचा उद्देश नसून, सार्वजनिक निधीची बचत आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे हा या निवेदनामागील हेतू असल्याचे वाघेरे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, निविदेतील अंदाजित किंमत अवाजवी असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही. अधिकृत कागदपत्रांची तुलनात्मक पडताळणी झाल्यानंतरच या किमतीबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे.