पिंपरी | १७ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाशेजारील बांधकाम प्रकल्पासाठी ५२ हून अधिक जुन्या वृक्षांची बेकायदेशीर तोड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे. वृक्षांचे वय आणि संख्या कागदपत्रांमध्ये कमी दाखवून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला आर्थिक फायदा मिळवून दिल्याचा दावा करत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीच्या महाराष्ट्र राज्य युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज बबन काळे यांनी केली आहे.
या कथित प्रकाराच्या निषेधार्थ २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता ‘वृक्ष अंत्ययात्रा’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. वृक्षतोड झाल्याचा आरोप असलेल्या जागेपासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बाहेर जाणाऱ्या प्रवेशद्वारापर्यंत हे आंदोलन काढण्यात येणार असल्याचे काळे यांनी सांगितले.
काळे यांच्या आरोपानुसार, संबंधित बांधकाम प्रकल्पासाठी वृक्ष प्राधिकरणाचा मूळ अहवाल बदलण्यात आला. यामध्ये उद्यान अधीक्षक महेश गारगोटे आणि राजेश वसावे यांचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. अहवालात फेरफार करून सुखवानी असोसिएट्स या बांधकाम व्यावसायिकाला दीड कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक फायदा मिळवून दिल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. तसेच कथित दिशाभूल करून मिळविलेली बांधकाम परवानगी रद्द करावी आणि वृक्षतोड त्वरित थांबवावी, असेही पक्षाने म्हटले आहे.
१,०१८ झाडांच्या लागवडीसाठी प्रति झाड १५ हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे १ कोटी ५२ लाख ७० हजार रुपयांचा दंड वसूल करावा, अशी मागणीही काळे यांनी केली आहे. याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून संपूर्ण प्रकरणाची विभागीय आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हा प्रकार अतिरिक्त आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा दावा काळे यांनी केला. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘वृक्षतोड थांबवा, निसर्ग वाचवा’ या घोषणेसह आयोजित आंदोलनात पर्यावरणप्रेमी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन रविराज काळे यांनी केले आहे.
दरम्यान, वृक्षतोड, अहवालातील कथित फेरफार आणि आर्थिक फायद्याबाबतचे आरोप आम आदमी पार्टीने केले असून, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. या आरोपांबाबत संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.