पिंपरी-चिंचवड | १२ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सल्लागार कंपन्यांवर झालेल्या ५८ कोटींहून अधिक खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. शहरातील अनेक प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असताना सल्लागार कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत नगरसेवक विनोद नढे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.
नढे यांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या खर्चाचा तपशील आणि कामांच्या सद्यस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पत्रानुसार, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे नियोजन आणि सल्ला देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या केपीएमजी (KPMG) कंपनीला ३० कोटी ४३ लाख ६१ हजार ७०० रुपये, तर अर्न्स्ट अँड यंग (EY) कंपनीला २७ कोटी ८६ लाख ४८ हजार ७० रुपये अदा करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे दोन्ही कंपन्यांना एकूण ५८ कोटी ३० लाखांहून अधिक रक्कम देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
दरम्यान, एरिया बेस्ड डेव्हलपमेंट (ABD) आणि पॅन सिटी अंतर्गत मंजूर अनेक प्रकल्पांपैकी १७ ते १८ प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट ट्रॅफिक, सिटी सर्व्हेलन्स, ऑप्टिकल फायबर केबल, स्मार्ट वॉटर सप्लाय आणि स्मार्ट टॉयलेट व एलईडी यांसारख्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सल्लागार कंपन्यांनी तयार केलेले डीपीआर, कामांची व्याप्ती, प्रत्यक्ष पूर्ण झालेली कामे आणि त्यांना देण्यात आलेल्या मोबदल्याची कारणे यांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे. तसेच, प्रकल्प हस्तांतरित करण्याचे आदेश असतानाही कंपनीचे अस्तित्व कायम ठेवून झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
अपूर्ण प्रकल्पांची सद्यस्थिती, प्रकल्प पूर्ण होण्याची अंतिम मुदत आणि संबंधित ठेकेदारांवर करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाईचा तपशील उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्रात म्हटले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि सल्लागार कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही नढे यांनी दिला आहे.