महापालिकेने हाऊसिंग सोसायट्यांना सहकार्य करावे, त्रास देऊ नये

पिंपरी-चिंचवड चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटनेची भूमिका, महापालिकेच्या कचरासंकलनाबाबतच्या नव्या निर्णयाला विरोध

पिंपरी, ता. ५ - पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने १ जुलै २०२६ पासून मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमधून ओल्या कचऱ्याचे संकलन बंद करुन सोसायट्यांमध्येच कंपोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्याचा घेतलेला निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत अव्यवहार्य, अन्यायकारक व नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारा आहे. याबाबत, महापालिकेने पुनर्विचार करुन व्यवहार्य पर्याय शोधावेत अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटनेने केली आहे.

प्रशासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास शहरातील विविध हाऊसिंग सोसायट्यांना एकत्र घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन पुकारले जाईल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

याबाबत, संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, महापालिकेने कचरा संकलनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा पिंपरी-चिंचवड चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटना निषेध करत आहे. कारण, शहरातील बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांकडे कंपोस्टिंग प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नाही. तसेच अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी आणि देखभालीसाठी मोठा खर्च करावा लागणार असून त्याचा थेट आर्थिक भार सर्वसामान्य रहिवाशांवर पडणार आहे. याशिवाय दुर्गंधी, स्वच्छता, तांत्रिक अडचणी आणि देखभालीसाठी लागणारे मनुष्यबळ यासारख्या अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि प्रभावी कचरा व्यवस्थापनाला संघटनेचा विरोध नाही. मात्र, नागरिकांच्या अडचणी लक्षात न घेता नियमांची सक्ती करणे आणि दंडात्मक कारवाईची भाषा वापरणे योग्य नाही. महापालिका प्रशासनाने हाऊसिंग सोसायट्यांशी संवाद साधून व्यवहार्य पर्याय शोधावेत. प्रशासनाने याबाबत तत्काळ पुनर्विचार करुन नागरिकांना दिलासा द्यावा.

याबाबत बोलताना, पिंपरी-चिंचवड चाकण हाऊसिंग सोसायटी संघटनेचे अध्यक्ष सत्यव्रत त्रिपाठी म्हणाले की, “पीसीएमसीने घेतलेला हा निर्णय नागरिकांवर अन्याय करणारा आहे. शहरातील अनेक सोसायट्यांकडे कंपोस्टिंग प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक जागा आणि सुविधा नाहीत. पर्यावरण संवर्धनाला आमचा विरोध नाही, मात्र नागरिकांवर जबरदस्ती, दंड आणि गुन्हे दाखल करण्याची भाषा आम्हाला मान्य नाही. प्रशासनाने हा निर्णय तात्काळ पुनर्विचार करून व्यावहारिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. अन्यथा संघटना नागरिकांच्या हक्कांसाठी तीव्र लढा उभारेल.”

“माननीय आयुक्त साहेबांनी एकदा आपल्या बंगल्याबाहेर पडून हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. अनेक सोसायट्यांकडे जागेची कमतरता आहे, तर काहींकडे आवश्यक तांत्रिक आणि आर्थिक साधनसामग्री उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांवर नियमांची सक्ती करणे योग्य नाही. पालिका प्रशासनाने दंडात्मक भूमिका घेण्याऐवजी नागरिकांशी संवाद साधून व्यवहार्य आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना कराव्यात. हाऊसिंग सोसायट्यांना सहकार्य करा, त्रास देऊ नका.”, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुल राजपूत यांनी व्यक्त केली.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या -

* सोसायट्यांवरील दंडात्मक कारवाई तत्काळ स्थगित करावी.

* नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ द्यावी.

* सोसायटी प्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात संयुक्त समिती स्थापन करावी.

* कंपोस्टिंग प्रकल्पांसाठी आर्थिक अनुदान व तांत्रिक सहाय्य द्यावे.

* जागेअभावी अडचणीत असलेल्या सोसायट्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

* गुन्हे दाखल करण्याच्या तरतुदी मागे घ्याव्यात.