पथदिव्यांच्या खांबावर टिव्ही-इंटरनेट केबल्स टाकणाऱ्या पुरवठादारांनी ३० दिवसांत कागदपत्रे सादर करावीत, महापालिकेची सूचना

पथदिव्यांच्या खांबावर टिव्ही-इंटरनेट केबल्स टाकणाऱ्या पुरवठादारांनी ३० दिवसांत कागदपत्रे सादर करावीत, महापालिकेची सूचना 

पिंपरी, ता.  २० -  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्त्यावरील दिव्यांच्या खांबांवर काही संस्था आणि व्यक्तींनी पूर्वपरवानगीशिवाय टिव्ही तसेच इंटरनेट केबल्स टाकल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे, महापालिकेने संबंधित केबल ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना ३० दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन केले आहे. १९ मे रोजी ही सूचना महापालिकेने केली आहे. दिलेल्या मुदतीत माहिती व कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या ऑपरेटर्सविरोधात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

 महानगरपालिकेच्या खांबांवर केबल टाकण्यासाठी कोणालाही परवानगी देण्यात आलेली नाही. अनधिकृतपणे ओढण्यात आलेल्या केबल्समुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता असून, विद्युत खांब व त्यावरील यंत्रणांचे नुकसान झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहराच्या सौंदर्यावरही या केबल्सचा विपरीत परिणाम होत असून, नागरिक, सामाजिक संस्था तसेच लोकप्रतिनिधींनी याबाबत महापालिकेकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार, पूर्वपरवानगीशिवाय टाकण्यात आलेल्या केबल्सना महापालिकेच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमण मानले जाणार आहे. 

कोणतीही केबल टाकण्यासाठी प्रथम परवाना विभागाकडून रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परवाना मिळाल्यानंतर पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीद्वारे उभारण्यात आलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबल (OFC) नेटवर्कचा वापर करणे किंवा त्या डक्टमधून केबल टाकणे आवश्यक राहील. सर्व संबंधित केबल ऑपरेटर्स आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी वैध परवाना, जीएसटी किंवा एमएसएमई प्रमाणपत्र, कार्यालयाचा पत्ता व शॉप अॅक्ट परवाना, केवायसी कागदपत्रे, हमीपत्र, केबल मार्गाचा तपशील, शुल्क भरल्याच्या पावत्या आणि महापालिकेच्या परवान्याच्या प्रती यांसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे ३० दिवसांच्या आत महापालिकेच्या विद्युत विभागात सादर करावीत, अशी सूचना महापालिकेच्या विद्युत विभागाने दिली आहे. 

निर्धारित मुदतीत माहिती व कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या ऑपरेटर्सविरोधात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई केली जाईल, अशा कारवाईमुळे नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीसाठी संबंधित केबल ऑपरेटर्स जबाबदार राहतील, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.