पीएमआरडीएत फॅसिलिटेशन सेंटर सुरू होणार; औद्योगिक परवानग्यांना गती

पुणे | १३ ऑक्टोबर २०२६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील उद्योजकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक परवानग्यांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष ‘फॅसिलिटेशन सेंटर’ सुरू करण्यात येणार आहे. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी हा निर्णय घेतला असून, औद्योगिक प्रस्तावांवरील कार्यवाही अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा यामागील उद्देश आहे.

पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयात मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) डॉ. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, संबंधित विभागांचे प्रमुख आणि अधिकारी तसेच चाकण, हिंजवडी, रांजणगाव, तळेगाव आणि पिरंगुट परिसरातील औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बैठकीत विकास परवानगी, फायर एनओसी, बीपीएमएस प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी, शुल्क आकारणी, आवश्यक कागदपत्रे, झोनिंग ओपिनियन आणि प्रलंबित औद्योगिक प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. औद्योगिक प्रस्तावांवरील कार्यवाही १०० टक्के ऑनलाइन बीपीएमएस प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

बीपीएमएस प्रणालीचा वापर करताना उद्योजक आणि वास्तुविशारदांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी पीएमआरडीएचे अधिकारी आणि बीपीएमएस प्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून फॅसिलिटेशन सेंटर कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. तसेच परवानग्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा तपशील, आवश्यक कागदपत्रांची यादी आणि इतर महत्त्वाची माहिती औद्योगिक संघटनांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

औद्योगिक क्षेत्रांतील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा या समस्यांकडेही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानुसार प्राधान्याने सुधारणा करणे आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची यादी औद्योगिक संघटनांकडून मागविण्यात आली आहे.

याशिवाय औद्योगिक परिसरातील अवजड वाहनांच्या व्यवस्थापनासाठी ‘ट्रक टर्मिनस’ उभारणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी अग्निशमन केंद्रासाठी आवश्यक जागा निश्चित करणे, याबाबतही महानगर आयुक्तांनी निर्देश दिले आहेत.

पीएमआरडीए हद्दीतील औद्योगिक विकासाला चालना देणे, उद्योजकांना अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आणि विविध परवानग्यांसाठी लागणारी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, यावर प्रशासनाचा भर आहे. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या फॅसिलिटेशन सेंटरमुळे औद्योगिक प्रस्तावांमधील अडचणींचे निराकरण होऊन प्रलंबित कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.