Oct 20 2026
पुणे | १९ ऑक्टोबर २०२६ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित इनर रिंग रोडची रुंदी ६५ मीटरच राहणार असून, शेतकरी आणि जमीनधारकांचा विरोध असलेल्या नगररचना योजना (टीपी स्कीम) त्यांच्यावर लादल्या जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी मांडली आहे. ग्रामपंचायतींचे ठराव आणि किमान ५० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास संबंधित टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मावळ तालुक्यातील शेतकरी आणि ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारी (दि. १९) पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयात पार पडली. या बैठकीला साळुंब्रे, दारुंब्रे, गोडुंब्रे, परंदवाडी, धामणे आणि सांगवडे या सहा गावांतील सरपंच, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित टीपी स्कीम रद्द करण्याची मागणी केली. संबंधित गावांतील जमीनधारकांनी स्वाक्षरीयुक्त अर्ज पीएमआरडीएकडे सादर केल्यास कायदेशीर प्रक्रियेनुसार टीपी स्कीम रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याची कार्यवाही करता येईल, असे डॉ. चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
इनर रिंग रोडची आखणी प्रादेशिक आराखड्यानुसार करण्यात आली असून, मूळ ११० मीटरच्या अलाइनमेंटमध्येच ६५ मीटर रुंदीचा रस्ता बसविण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त भूसंपादन टळल्याचे त्यांनी सांगितले.
भूसंपादनासाठी जमिनींचे योग्य मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण मोबदला रोखीने दिला जाणार आहे. तसेच संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पीएमआरडीएचा स्ट्रक्चरल प्लॅन अंतिम होऊन लागू झाल्यानंतर सध्याच्या झोन दाखल्यावरील ११० मीटर रुंदीचा उल्लेख वगळून ६५ मीटर रुंदीचा सुधारित झोन दाखला दिला जाणार आहे.
इनर रिंग रोडमुळे लगतच्या परिसरातील विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता असून, या भागातील पायाभूत सुविधा आणि शहरी सुविधांच्या नियोजनाला स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. पुढील टप्प्यात सविस्तर आराखड्याच्या आधारे परिसराच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. चौधरी यांनी सांगितले.
या बैठकीला सहआयुक्त पूनम मेहता, उपायुक्त हिंमत खराडे, महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी, प्रभारी मुख्य अभियंता राजेंद्र रहाणे यांच्यासह पीएमआरडीए आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
May 12 2026
