महिलांसाठी कायदे-अधिकार असून आजही महिलांच्या आयुष्यावर पुरुषसत्तेचे मोठे नियंत्रण, सर्वोच्च न्यायालयांनी मांडली खंत

Apr 07 2026
1

पुणे, ता. ७ - महिलांसाठी कायदे आणि अधिकार असूनही महिलांच्या आयुष्यावर पुरुषसत्तेचे नियंत्रण अजूनही मोठ्या प्रमाणात दिसते आणि हे नियंत्रण खोलवर रुजलेले आहे. असे निरीक्षण व खंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने मांडली आहे.

राजस्थानमधील एका प्रकरणात पत्नीच्या हत्येच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची जन्मठेप कायम ठेवताना न्यायालयाने हे मत मांडले आहे. या प्रकरणात कौटुंबिक हिंसाचार आणि हुंड्याशी संबंधित समस्या दिसून आल्या.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानातील स्त्री-पुरुष समानतेची मूल्ये व प्रत्यक्ष परिस्थितीत मोठी तफावत आहे. हुंडा प्रतिबंध, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधातील कायदे, कामाच्या ठिकाणी छळविरोधी कायदे असूनही खऱ्या अर्थाने समानता अजूनही दिसत नाही. दरवर्षी हजारो महिलांचा हुंड्याच्या कारणामुळे मृत्यू होतो. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येतात. यामुळे घरच महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाण नाही हे दिसते.

स्त्री-पुरुष समानतेसाठी, महिलांवरील हिंसा थांबवण्यासाठी सरकार आणि न्यायालय सतत प्रयत्न करत असले तरी परिस्थिती समाधानकारक नाही. महिलांवरील हिंसा ही समाजातील खोलवर रुजलेली समस्या आहे. याचे उत्तर फक्त कायद्यात नाही, तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या विचारांमध्ये आणि वर्तणुकीत आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.