Sep 08 2026
निगडी | 8 सप्टेंबर 2026 : धनगर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अखंड धनगर समाज, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चार प्रमुख मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निगडी येथील अप्पर तहसील कार्यालयात तहसीलदारांच्या माध्यमातून हे निवेदन शासनाकडे पाठविण्यात आले. धनगर समाजाच्या न्याय्य हक्कांकडे सरकारने तातडीने लक्ष देऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका या निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
निवेदनातील पहिली आणि प्रमुख मागणी धनगर समाजाच्या ST आरक्षणाशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने धनगर ST आरक्षणाची बाजू पूर्ण ताकदीने मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबी स्पष्ट करणारे ठोस व सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे, तसेच या प्रकरणासाठी अनुभवी आणि सक्षम वकिलांची नियुक्ती करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाचा निर्णय प्रतिकूल आल्यास धनगर समाजाला ST प्रमाणपत्राचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पर्यायी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवावा, अशी मागणीही करण्यात आली. या प्रश्नावर सरकारने केवळ आश्वासनांपुरते न थांबता कायदेशीर आणि प्रशासकीय स्तरावर पूर्वतयारी करावी, अशी समाजाची अपेक्षा आहे.
दुसऱ्या मागणीत संत बाळूमामा देवस्थानासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळामध्ये किमान 21 विश्वस्त असावेत आणि अध्यक्षपद धनगर समाजातील व्यक्तीला देण्यात यावे, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
तिसऱ्या मागणीत मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील महत्त्वाच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला स्वातंत्र्यवीर शिंग्रोबा धनगर यांचे नाव देण्याची मागणी करण्यात आली. चौथ्या मागणीत मुंबईतील चर्चगेट रेल्वे स्थानकाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्यात यावे, असे म्हटले आहे.
निवेदन देताना भिवाजी शिंगटे, भरत महानवर, राहुल मदने, दीपक भोजने, नामदेव मासाळ, सुधाकर अर्जुन, विकास महानवर आणि प्रवीण मासाळ यांच्यासह सकल धनगर समाजाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. शासनाने हे निवेदन केवळ प्रशासकीय नोंदीपुरते मर्यादित न ठेवता मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा समाजबांधवांनी व्यक्त केली.
May 12 2026
