मुलगी वाचवणे, हे राष्ट्रीय कर्तव्य - महापौर मंजुषा नागपुरे
पिंपरी, ता. १९ - ''समाजातील स्त्री-पुरुष गुणोत्तराचा समतोल राखण्यासाठी मुलींचा जन्मदर वाढवणे समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. या सामाजिक परिवर्तनात वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मुलगी वाचवणे, हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. '' मत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी व्यक्त केले.
महापालिका आरोग्य विभाग आणि भारतीय वैद्यकीय संघटना (आयएमए), महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायदा' या विषयावरील विशेष कार्यशाळेत महापौर बोलत होत्या. यावेळी, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, राज्य पीसीपीएनडीटी समुचित प्राधिकारी डॉ. संतोष कानगुले, आयएमएच्या अध्यक्षा डॉ. मंजुषा गिरी, आरोग्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे, राज्य आयएमए अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी उपस्थित होते. या कार्यशाळेत शहरातील ३९३ सोनोग्राफी सेंटर्स प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवला.
महापौर नागपुरे म्हणाल्या, ''पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणीवर भर देत डॉक्टरांनी कायद्याचे शंभर टक्के पालन करणे आवश्यक आहे. मुलगी वाचवणे, हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. ''
डॉ. संतोष कानगुले यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्यातील कायदेशीर तरतुदी, नोंदींची पूर्तता, तपासणी प्रक्रिया व नियमभंगासंदर्भातील दंडात्मक कारवाईबाबत मार्गदर्शन केले. आरोग्य विभागाच्या सहायक संचालक डॉ. वैशाली बड़दे यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील बारकावे व वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या जबाबदारीविषयी माहिती दिली. उपआरोग्य प्रमुख डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी कायद्यांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या नव्या उपक्रमांची तसेच अनुपालन प्रक्रियेची माहिती दिली.