पुनावळेतील शाळेसाठी आरक्षित जमिन खासगी संस्थेस देण्याचा विषय स्थायी समितीत मंजूर, गरीब विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष
पुनावळेतील शाळेसाठी आरक्षित जमिन खासगी संस्थेस देण्याचा विषय स्थायी समितीत मंजूर, गरीब विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष
पिंपरी, ता. १३ - पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेली जमीन खासगी संस्थेला ३० वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेतत्त्वावर देण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला स्थानिक नागरिक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. मात्र, तरीही महापालिका स्थायी समितीच्या बुधवारी (ता. १३) झालेल्या साप्ताहिक सभेत हा प्रस्ताव मंजूर करुन सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी पुढे दामटण्यात आला आहे. आता सर्वसाधारण सभेत या असंख्य विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित असलेल्या विषयावर काय निर्णय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बुधवारी (ता. १३) महापालिका भवनामध्ये स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेत पुनावळे येथील शाळेसाठी आरक्षित जमिन खासगी संस्थेला भाडेतत्त्वार देण्याचा विषय चर्चेला आला. त्यावर अभिषेक बारणे म्हणाले की, ''मौजे पुनावळे येथील मनपाच्या मजूर विकास योजनेतील आरक्षणाप्रमाणे एकूण क्षेत्रापैकी ९१ गुंठे जागा महानगरपालिकेने ताब्यात घेतली आहे. या ठिकाणी माध्यमिक शाळा आरक्षण तरतुदीन्वये विकसित करण्यासाठी नगररचना विभागाने ठरविलेल्या दरानुसार ३० वर्षे कालावधीसाठी ई-निविदा मागवल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या तीनही निविदा पात्र ठरल्या आहेत. त्यापैकी East Oxford International Foundation यांनी सर्वोच्च दर सादर केला आहे. या संस्थेची निविदा ही महापालिकेने जाहीर केलेल्या निविदा दरापेक्षा जास्त म्हणजे, रुपये सात कोटी दराची आहे. ही निविदा महापालिकेच्या अटी व शर्तीची पूर्तता करीत असल्याने ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशनला आरक्षित जागा ३० वर्षे कालावधीसाठी (लीज दराने) देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती मान्यता देत आहे व हा विषय महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम ७९ क नुसार महापालिका सर्वसाधारण सभेकडे पाठवत आहे. ''
पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या जमीनीवर महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून आधुनिक माध्यमिक किंवा सीबीएसई शाळा उभारावी, अशी मागणी स्थानिक नागरीकांनी आणि संस्थांनी केली. याबाबत पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने मुख्यमंत्री कार्यालय, महापालिका आयुक्त, महापौर तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सविस्तर निवेदन दिले आहे. हे माहिती असूनही स्थायी समितीत ही जमीन खासगी संस्थेस देण्याचा प्रस्ताव पुढे दामटून महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी नेमके कोणाचे कल्याण करत आहे, हा प्रश्न उपस्थित झालाय. आता, या जागी महापालिकेची शाळा उभी राहणार का ? आणि गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे कल्याण होणार का ?, हे येणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट होईल.