ओंभासेंकडील सर्व मलाईदार खात्यांचे वाटप ; विनोद नढे यांचा आक्षेप

पिंपरी - लाचखोरी प्रकरणात प्रमोद ओंभासे सापडल्याने त्यांच्याकडील सर्व मलाईदार खात्यांचे व महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे तीन अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप करण्यात आले आहे. ओंभासे यांच्यावर संत तुकाराम नगर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या  एफआयआरमध्ये अजय सूर्यवंशी यांच्यावरही कमिशन मागितल्याचे स्पष्ट नमूद असताना देखील पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रकल्पांचा कार्यभार त्यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याने नगरसेवक विनोद नढे यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे.

मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांना अटक झाल्यानंतर महापालिकेने त्यांच्याकडील कामे इतर अधिकाऱ्यांकडे काल सोपवली आहेत. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांच्याकडे अतिरिक्त विभागांचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा विभागासह स्थापत्य विभागातील भामा आसखेड प्रकल्प, आंद्रा प्रकल्प, पवना पाइपलाइन आणि सेक्टर २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचा समावेश आहे. तसेच, सहशहर अभियंता संध्या वाघ यांच्याकडे स्थापत्य प्रकल्प विभागाची, तर सहशहर अभियंता विनय ओव्हाळ यांच्याकडे स्थापत्य विभागाशी संबंधित पर्यावरण विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

दरम्यान, नढे यांनी सूर्यवंशींच्या नियुक्तीवर आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रकरणी नढे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहीले आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार, पाणीपुरवठा विभागातील देखभाल-दुरुस्ती आणि नवीन जलवाहिनी टाकण्याच्या एकूण पाच निविदांची किंमत ९१.५७ लाख रुपये होती. या निविदांच्या फाइल्सवर कार्यवाही करण्यासाठी अजय सूर्यवंशी यांनी निविदा रकमेच्या ५ टक्के दराने ४५ हजार ७८५ रुपयांची लाच मागितल्याचा उल्लेख एसीबीच्या तक्रारीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यानंतर तीन निविदांच्या फाइल्स मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांच्याकडे गेल्या. त्या ठिकाणीही १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी २९ ऑक्टोबर रोजी एसीबीने ओंभासे यांच्यावर कारवाई केली होती.

एसीबीच्या तक्रारीत सूर्यवंशी यांचे नाव असताना त्यांच्याकडे पुन्हा पाणीपुरवठा विभागासह कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांची जबाबदारी सोपविणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल नढे यांनी उपस्थित केला आहे. पाणीपुरवठा विभागातील निविदा आणि करारनाम्यांशी संबंधित मूळ फाइल्स, तांत्रिक नोंदी, आवक-जावक रजिस्टर यांच्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहिल्यास सुरू असलेल्या तपासावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच पुराव्यांमध्ये फेरफार होण्याची किंवा कनिष्ठ अधिकारी आणि तक्रारदारावर प्रशासकीय दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सूर्यवंशी यांच्याकडील पाणीपुरवठा आणि स्थापत्य विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार तातडीने रद्द करावा, त्यांच्याविरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरू करावी आणि एसीबीचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना संवेदनशील किंवा आर्थिक अधिकार असलेल्या पदावर ठेवू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय पाणीपुरवठा विभागातील मागील सर्व निविदा प्रक्रिया आणि प्रलंबित करारनाम्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करावे. तसेच संबंधित नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी सादर करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

या प्रकरणी नढे यांनी मुख्यमंत्री आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे ई-मेलद्वारे तक्रार केली आहे. तसेच ४८ तासांत वादग्रस्त आदेश रद्द न केल्यास जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.