पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास राज्य सरकारची मान्यता

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यास राज्य सरकारची मान्यता 

पिंपरी, ता. २८ -  पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी हाउसिंग अॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याजदराने हे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. २७) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) परवानगी दिली. याबाबत, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांनी आदेश जारी केला आहे.  

पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणाऱ्या या विमानतळासाठी सुमारे तीन हजार एकर जागेची आवश्यकता आहे. भूसंपादनासाठी कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिल्याने भूसंपादनाच्या कामाला गती मिळणार आहे.  कर्ज घेण्यास मान्यता देताना राज्य सरकारने सांगितले आहे की, वित्तीय संस्थांशी चर्चा करुन व्याजदर आणि इतर अटी अंतिम कराव्यात, ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले आहे, त्याच कामासाठी तो खर्च करणे बंधनकारक आहे, वित्तीय तूट मयदित ठेवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सक्षमता टिकविण्यासाठी वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. 

कर्ज परतफेडीस विलंब झाल्यास दंडात्मक व्याज किती असेल आणि त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, हे सामंजस्य करारात स्पष्ट करायचे आहे. 

या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर विमानतळ विशेष हेतू प्राधिकरण (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणात एमआयडीसीचा हिस्सा १५ टक्के, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा हिस्सा (१९ टक्के), सिडको (५१ टक्के) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा हिस्सा १५ टक्के असणार आहे. या संस्थाना त्यांच्या सहभागानुसार कर्ज परतफेडीचा वाटा उचलायचा आहे.