रस्ते विकास व इतर प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला गती देण्यात येईल, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

आमदार महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधीवर राज्य शासनाचा प्रतिसाद

पिंपरी, ता. १२ - पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनमध्ये सुरु असलेल्या रस्ते विकास आणि इतर प्रकल्पांचे भूसंपादन करण्यासाठी गती देण्यात येईल. आवश्यक निधी महापालिका आणि राज्य शासन दोन्हींकडून उपलब्ध करून दिला जाईल. कालबद्ध नियोजनासाठी लवकरच आढावा बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन (PMR) मधील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी आज विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. आमदार महेश लांडगे यांनी पुणे-नाशिक महामार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडी आणि एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पातील भूसंपादन प्रक्रियेबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

आमदार लांडगे म्हणाले की, ''पुणे-नाशिक महामार्ग (NH-60) नाशिक फाटा ते इंद्रायणी नदीपर्यंत ६१ मीटर रुंदीकरणासाठी भूसंपादन पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. नाशिक फाटा ते खेड दरम्यान प्रस्तावित एलिव्हेटेड कॉरिडॉर व जोड रस्ते प्रकल्प लवकरच सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. संपूर्ण पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन क्षेत्रात वाहतूक व्यवस्थापनासाठी सिंगल पॉईंट अथॉरिटी आवश्यक आहे. एमआयडीसी रस्त्यांचे आधुनिकीकरण करुन औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी विशेष पुढाकर घेण्याची आवश्यकता आहे. पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेशात मेट्रो नेटवर्क वाढवावे.'', अशी मागणी सभागृहात केली.

''केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने या महामार्गासाठी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. मात्र, १०० टक्के भूसंपादन न झाल्यामुळे रुंदीकरणाचे काम सुरु करता येत नाही. त्यासाठी कालबद्ध नियोजन करुन भूसंपादन लवकर पूर्ण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनमध्ये शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत आणि आगामी काळात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या या परिसरात विकासाचे रोल मॉडेल तयार होईल.'', असा विश्वासही आमदार लांडगे यांनी व्यक्त केला आहे.

भूसंपादन निधी लवकरात लवकर.....

महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करण्यात येईल. काही निधी महापालिका उपलब्ध करेल. त्यांच्या माध्यमातून भूसंपादन होईल. पीएमआरडीए आणि राज्य सरकार अशा पातळीवरही निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आढावा बैठक घेण्यात येईल.

– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य