तळेगाव दाभाडे : महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रविवारी (15 नोव्हेंबर) केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते तळेगाव दाभाडे येथील नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड या बहुराज्य सहकारी संस्थेच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. बंद पडलेली ही सहकारी औद्योगिक संस्था पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून 1500 कोटी रुपयांचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यावेळी बोलताना शाह म्हणाले, महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीचा समृद्ध वारसा देशभर पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून, सहकार क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तळेगाव येथील बंद पडलेल्या नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड या बहुराज्य सहकारी संस्थेच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पामुळे सहकार क्षेत्राला औद्योगिक बळ मिळण्याबरोबरच रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या संस्थेमध्ये सहकारी साखर कारखाने, इथेनॉल प्रकल्प आणि दूध डेअरी यांना आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना लागणारी यंत्रसामग्री देशातच उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०२७ मध्ये उत्पादन सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
आयडीएमसी आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सहकार क्षेत्राने पारंपरिक व्यवसायांपलीकडे जाऊन औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार संजय (बाळा) भेगडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमावेळी पुण्यात सहकारी संस्थांचे केंद्रीय निबंधक (सीआरसीएस) यांच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाचे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन आणि पुण्यासाठी सहकारी तत्त्वावरील ‘भारत टॅक्सी’ सेवेचाही प्रारंभ करण्यात आला.
सहकारी संस्थांसाठी पश्चिम विभागीय कार्यालयामुळे पश्चिम भारतातील बहुराज्य सहकारी संस्थांना नोंदणी, प्रशासकीय कामकाज आणि नियामक सेवांसाठी स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होतील.महाराष्ट्राला विठ्ठलराव विखे पाटील आणि वैकुंठभाई मेहता यांच्यासारख्या सहकारमहर्षींची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. या परंपरेचा उपयोग देशातील सहकारी चळवळ अधिक सक्षम करण्यासाठी झाला पाहिजे. पुण्यातील विभागीय कार्यालय त्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे शाह यांनी नमूद केले.
तर ‘भारत टॅक्सी’मुळे सेवेमुळे टॅक्सीचालकांना केवळ चालक न राहता स्वतःच्या सेवेचे मालक होण्याची संधी मिळणार आहे. पारंपरिक टॅक्सी सेवांमध्ये चालकांना उत्पन्नातील काही हिस्सा कमिशनच्या स्वरूपात द्यावा लागतो. मात्र, भारत टॅक्सीच्या माध्यमातून सारथींना मालकी हक्क आणि आर्थिक भागीदारीची संधी उपलब्ध होणार आहे. या व्यवस्थेमुळे चालकांना आर्थिक लाभ मिळण्याबरोबरच प्रवाशांनाही वाजवी दरात सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार क्षेत्रातील निर्णयांचे स्वागत केले. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांवरील सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा कर माफ करण्याच्या निर्णयामुळे कारखान्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तळेगावमधील नॅशनल हेवी इंजिनिअरिंग संस्थेच्या पुनरुज्जीवनामुळे सहकारी साखर कारखाने आणि दूध डेअरींना आवश्यक यंत्रसामग्री देशातच उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही या प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि राज्यातील सहकार क्षेत्राला औद्योगिक बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सहकार क्षेत्रातील योगदानही त्यांनी अधोरेखित केले.
तसेच केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्यात सुरू झालेल्या पश्चिम विभागीय कार्यालयामुळे महाराष्ट्रासह पश्चिम विभागातील बहुराज्य सहकारी संस्थांचे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ होईल, असे सांगितले.