केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कमीत कमी वेतन ६९ हजार रुपये करावे, आठव्या वेतन आयोगाकडे मागणी

Apr 15 2026
22

पुणे, ता. १५ - केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कमीत कमी वेतन ६९ हजार रुपये करावे आणि सोबत ६ टक्के वार्षिक वेतनवाढ द्यावी, अशी मुख्य मागणी 'नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM)या संस्थेने आठव्या वेतन आयोगाकडे केली आहे. या मुख्य मागणीसह केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांच्या वेतन व भत्त्यांमधील सुधारणांचे निवेदन संघटनेने आठव्या वेतन आयोगाला सादर केले आहे.

नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM)ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि सरकार यांच्यात संवाद साधणारी सर्वोच्च संस्था आहे. वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि कामाच्या अटींसारख्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून सामोपचाराने तोडगा काढणे हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे

वेतन आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनामध्ये, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन म्हणजे बेसिक पे ६९,००० रुपये करावा, सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वार्षिक ३% वेतनवाढ मिळते. ही वाढ ६% करावी, शहरांच्या श्रेणीनुसार घरभाडे भत्त्यात वाढ करावी, किमान आणि कमाल पगारामधील प्रमाण १:१२ पेक्षा जास्त नसावे, ओव्हरटाईम, शिक्षण आणि जोखीम भत्ता मिळावा या मागण्या मांडल्या आहेत.

आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत अंमलबजावणी होण्यापूर्वी या शिफारसींवर सरकारकडून विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णर्याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष असणार आहे.