पुण्यातील १० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत नरेगाच्या कामांना गती

पुणे  : पुणे जिल्ह्यातील १० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी नरेगा अंतर्गत कामांना गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. संबंधित यंत्रणांनी तातडीने नियोजन करून कामे सुरू करावीत, तसेच जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

‘ट्रिगर-१’ आणि ‘ट्रिगर-२’ लागू झालेल्या तालुक्यांसह प्रत्येक तालुक्याने स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र नियोजन करावे. ग्रामपंचायत आणि तालुकानिहाय रोजगाराची मागणी, उपलब्ध कामे व मंजूर कामांचा आढावा घेऊन दैनंदिन उद्दिष्टांसह कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा. वाढती रोजगार मागणी लक्षात घेऊन प्रशासकीय स्तरावरील आवश्यक शिथिलतेचा वापर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

उपलब्ध कामांच्या यादीतून स्थानिक गरजेनुसार कामे मंजूर करून तातडीने सुरू करावीत. ग्रामसभा व ग्रामपंचायत स्तरावर मंजूर आराखड्यांचे तालुकास्तरावर एकत्रीकरण करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी भूजल पुनर्भरण, तलावांमधील गाळ काढणे, तलावांचे पुनरुज्जीवन, समतल चर आणि जलप्रवाह उपचाराची कामे प्राधान्याने राबवावीत. विविध योजनांच्या अभिसरणातून ही कामे करताना एकाच कामासाठी दुबार निधी दिला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना आहेत.

मोठ्या आर्थिक तरतुदीची, कमी भौतिक प्रगती असलेली किंवा तक्रारी प्राप्त झालेली कामे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणीसाठी घ्यावीत. मस्टर, मोजमाप पुस्तिका, छायाचित्रे, भौगोलिक नोंदी आणि बिले यांची प्रत्यक्ष कामाच्या स्थितीशी पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आर्थिक शिस्त राखण्यासोबत मजुरी-साहित्य प्रमाणाचे नियमित परीक्षण करावे. कामांची दुबार नोंद, मस्टर, मोजमाप व भुगतानातील विसंगती आणि संशयास्पद व्यवहारांचा एमआयएस प्रणालीद्वारे आढावा घ्यावा. कामांच्या गुणवत्तेसह अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे.

दीर्घकाळ प्रलंबित अपूर्ण कामांचे वर्गीकरण करून प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी दूर कराव्यात. प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्याची खात्री केल्यानंतरच ऑनलाइन नोंदी पूर्ण कराव्यात. विकसित ग्रामपंचायत आराखड्याची (VGPP) ऑनलाइन नोंदणी, मजुरांचे प्रलंबित ई-केवायसी, जिओ-टॅगिंग आणि कॅग ऑडिटमधील अनुपालनाच्या बाबी प्राधान्याने निकाली काढण्यास सांगण्यात आले आहे.

दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा प्रत्येक स्तरावर दर आठवड्याला आढावा घेऊन प्रलंबित बाबींचा निपटारा करावा. ग्रामीण मजुरांना रोजगार देणे, जलसंधारणाला चालना देणे आणि मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करणे, या उद्देशाने सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. अंमलबजावणीत कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले.