मे २०२६ पासून महामेट्रोच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची वेतनश्रेणी लागू

पुणे, ता. १५ - मे २०२६ पासून महामेट्रोच्या पुणे व नागपूर प्रकल्पात कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना आता केंद्र सरकारची वेतनश्रेणी लागू होईल. कायम कर्मचाऱ्यांबरोबरच ठेकेदार कंपनीकडून घेतलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही हाच नियम लागू असणार आहे. ऑल इंडिया मेट्रो रेल फेडरेशनने याबाबत पाठपुरावा केला होता.

नागपूर मेट्रोतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची वेतनश्रेणी होती. मात्र, पुणे मेट्रोमधील कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारची वेतनश्रेणी मिळत होती. याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर ऑल इंडिया मेट्रो रेल फेडरेशनचे उपाध्यक्ष व पुणे महापालिकेचे नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी प्रशासनाकडे या फरकाबाबत विचारणा केली होती. दिल्लीमध्ये प्रशासकीय पातळीवर चर्चा केल्यानंतर सर्व मेट्रो प्रकल्पांतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारचीच वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुनील शिंदे यांनी सांगितले की, वेतनश्रेणीमधील या फरकाने कामगारांच्या वेतनात दरमहा २ ते ३ हजार रुपयांचा फरक पडत होता. कर्मचाऱ्यांनी त्याविषयी तक्रार केल्यानंतर फेडरेशनच्या माध्यमातून अध्यक्ष शिवगोपाल शर्मा यांनी दिल्लीत हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर चर्चा झाली व सकारात्मक निर्णय झाला आहे. याशिवाय, महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, राज्य कामगार विमा योजनेत सर्व कामगारांना सहभागी करुन घेणे, पदोन्नतीबाबत धोरण तयार करणे, रात्रपाळी करणाऱ्या कामगारांना विशेष भत्ता देणे अशा मागण्या प्रलंबित आहेत. प्रशासनाने याही मागण्यांचा तातडीने विचार करावा.

सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची वेतनश्रेणी लागू...

''कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत काही तांत्रिक कारणाने फरक पडला होता. तो आता दूर झाला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची वेतनश्रेणी लागू होईल. मे महिन्यात त्यांना याप्रमाणे वेतन मिळेल.'' असे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.