अवैध दारु आणि हातभट्टीचा प्रसार पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाची 'ऑपरेशन क्लीन' मोहिम

अवैध दारु आणि हातभट्टीचा प्रसार पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाची 'ऑपरेशन क्लीन' मोहिम 

पुणे, ता. १२ - राज्यशासनाने राज्यातील अवैध दारु आणि हातभट्टीचा प्रसार पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी 'ऑपरेशन क्लीन' मोहिम हाती घेतली आहे. याबाबतचा शासकीय आदेश गृह विभागाने जारी केला आहे. आदेशानुसार, आता राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचे अध्यक्षपद उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) भूषवतील.  ही समिती भेसळयुक्त दारुमुळे होणारे वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी काम करेल. गावपातळीवरही ही समिती कार्यरत असेल.

या समितीत पोलीस, महसूल आणि उत्पादन शुल्क विभाग, तसेच आरोग्य विभाग आणि महिला लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. प्रत्येक समितीला दर महिन्याला किमान एक आढावा बैठक घेणे बंधनकारक असेल. कोणत्याही भागात अवैध दारूचा व्यापार आढळल्यास, संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल. पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांना त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कामाला लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीच्या शिफारशींनुसार हा बदल करण्यात आला आहे. सरकारने २००५ पासून कार्यरत असलेल्या आणि कालांतराने कुचकामी ठरलेल्या जुन्या समित्या बरखास्त केल्या आहेत. विभागांमधील समन्वयाच्या अभावाचा दारू माफियांकडून गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी नवीन प्रणाली संयुक्त कारवाईवर भर देते.

या मोहिमेत महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश करणे हे एक दूरगामी पाऊल मानले जात आहे. ग्रामीण भागात महिलांना दारुमुळे सर्वाधिक छळाचा सामना करावा लागतो. आता महिला बेकायदेशीर ठिकाणांविषयी थेट प्रशासनाला माहिती देऊ शकतील, ज्यामुळे तात्काळ छापे टाकले जातील. स्थानिक परिस्थितीनुसार पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून समितीत अतिरिक्त तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

समितीचे प्रमुख सदस्य

अध्यक्षः उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम)

सदस्यः उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी), तहसीलदार, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी, ठाणे प्रभारी (पीआय).

विशेष प्रतिनिधित्वः महिला लोकप्रतिनिधी आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी