पिंपरी | १२ नोव्हेंबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोमध्ये ८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या ९ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देणारा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना पिंपरीतील यशवंतनगर येथील एसआरए प्रकल्पात मोफत सदनिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यापैकी आठ वारसांना सदनिका वाटप करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जारी केले आहेत.
महापालिकेच्या ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मान्यताप्राप्त प्रस्तावानुसार, दुर्घटनेतील नऊ मृत कर्मचाऱ्यांपैकी आठ कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना सदनिका देण्यात येणार आहेत. यामध्ये दिवंगत राहुल धोंडिबा गायकवाड यांच्या पत्नी अश्विनी राहुल गायकवाड, महेश सुरेश कुंभार यांच्या पत्नी शिवुबाई महेश कुंभार, अक्षय राजू सावंत यांच्या पत्नी हर्षदा सुरेश बने, वामन दगडू कसबे यांच्या पत्नी सुनीता वामन कसबे, सनी अशोक माने यांच्या पत्नी कांचन सनी माने, सुनील भारत कोरके यांच्या पत्नी पल्लवी सुनील कोरके, भावेश मोहन वाणी यांच्या पत्नी मोहिनी भावेश वाणी आणि रणजित जयवंत पाटील यांच्या आई छाया जयवंत पाटील यांचा समावेश आहे.
दुर्घटनेतील मृत कर्मचारी नागेश गायकवाड यांच्या कायदेशीर वारसांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर त्यांनाही सदनिका वाटप करण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
महापालिका सभेने २ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या ठरावानुसार मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मोफत सदनिका देण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपायुक्त अण्णा बोदडे यांच्या अधिपत्याखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन व निर्मूलन विभागाने कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार यशवंतनगर येथील एसआरए प्रकल्पात आठ सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी महापालिकेने दुर्घटनेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर करून त्याचे वाटप केले आहे. आता आर्थिक मदतीसोबतच कायमस्वरूपी निवाऱ्याची व्यवस्थाही करण्यात येत आहे.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिका प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. तर उपायुक्त अण्णा बोदडे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या आठ सदनिकांचे वाटप आदेश जारी करण्यात आले असून, संबंधित लाभार्थ्यांनी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात येईल.
या निर्णयामुळे दुर्घटनेत कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या वारसांना आर्थिक मदतीबरोबरच हक्काच्या घराचा आधार मिळणार आहे.