Nov 13 2026
पिंपरी | १३ नोव्हेंबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्यालयालगत सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पाच्या जागेवरील ५२ झाडांच्या कथित बेकायदेशीर वृक्षतोडीचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. झाडांच्या वयाच्या नोंदीत फेरफार करून महापालिका प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे रविराज बबन काळे यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने संबंधितांकडून खुलासा मागवल्याची माहिती काळे यांनी दिली असून, पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शेजारी मे. सुखवानी असोसिएट्स यांचा नवीन बांधकाम प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या जागेवरील ५२ झाडांची नियमांचे उल्लंघन करून तोड करण्यात आल्याचा आरोप रविराज काळे यांनी केला आहे.
या प्रकरणात मे. सुखवानी असोसिएट्सचे भागीदार गुरुमुख जंगलदास सुखवानी आणि महापालिकेचे वृक्ष अधिकारी महेश गारगोटे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी काळे यांनी पिंपरी येथील पाचवे सहदिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
रविराज काळे यांच्या आरोपानुसार, बांधकाम प्रकल्पाच्या जागेवरील झाडांच्या वयाच्या नोंदीत फेरफार करण्यात आला. वारसा वृक्षांसाठी लागू असलेल्या नियमांमधून आणि संभाव्य दंडात्मक कारवाईतून बचाव करण्याच्या उद्देशाने झाडांचे वय चुकीचे नोंदवण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
या कथित प्रकारामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झाले असून, महापालिका प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोपही काळे यांनी केला आहे. या प्रकरणातील संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
काळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या न्यायालयीन कामकाजानंतर न्यायालयाने गुरुमुख सुखवानी आणि महेश गारगोटे यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागवला आहे. तसेच पुढील सुनावणीसाठी १८ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात रविराज काळे यांच्या वतीने अॅड. सुप्रिया गायकवाड न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. आगामी सुनावणीत त्या काळे यांच्या वतीने न्यायालयासमोर अधिकृत म्हणणे सादर करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या मुख्यालयालगतच कथित बेकायदेशीर वृक्षतोड झाल्याचा आरोप करण्यात आल्याने संबंधित बांधकाम प्रकल्प आणि वृक्ष विभागाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, न्यायालयात अर्ज दाखल होणे किंवा खुलासा मागवण्यात येणे म्हणजे संबंधितांवरील आरोप सिद्ध झाले, असा अर्थ होत नाही. तसेच या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचा अंतिम आदेश झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. सुखवानी असोसिएट्स आणि वृक्ष अधिकारी महेश गारगोटे यांची बाजूही अद्याप समोर आलेली नाही.
आता १८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले असून, या प्रकरणात न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
May 12 2026
