Nov 02 2026
पिंपरी-चिंचवड | २ नोव्हेंबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या निविदांमध्ये कथित गैरव्यवहार, आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय मनमानी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप माजी विरोधी पक्षनेते तथा शहर सुधार समितीचे सदस्य नगरसेवक विनोद जयवंत नढे यांनी केला आहे. याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कारवाई झाली नसल्याचा दावा करत त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना २ नोव्हेंबर रोजी ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
नढे यांनी पत्रात महापालिकेच्या शिक्षण, स्मार्ट सिटी, माहिती तंत्रज्ञान, सुरक्षा, करसंकलन, नगररचना, बांधकाम, आरोग्य आणि पर्यावरण विभागांतील विविध कामांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही वरिष्ठ अधिकारी आणि ठरावीक ठेकेदारांच्या कथित संगनमतामुळे महापालिकेच्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शिक्षण विभागातील कथित अनियमिततांवर गंभीर आरोप करताना २१ जून २०२४ रोजी नियुक्त करण्यात आलेल्या २० अनुदानित शिक्षण सेवकांचे शालार्थ आयडी रोखून धरल्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा नढे यांनी केला आहे. तसेच मृत, सेवानिवृत्त आणि बदली झालेल्या २५ हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या नावावर शालार्थ प्रणालीतून कथित बोगस वेतन काढण्यात आल्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
शिक्षण विभागातील पदभार, शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर निविदा, क्रीडा शिक्षक भरती आणि आकांक्षा फाउंडेशनसह विविध उपक्रमांतील आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी करावी, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
स्मार्ट सिटी आणि सुरक्षा व्यवस्थेच्या निविदांबाबतही नढे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सीसीटीव्ही प्रकल्प, सुरक्षा रक्षक पुरवठा, ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्ती, बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली आणि सल्लागार कंपन्यांवरील खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मालमत्ता कर सर्वेक्षणात १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही नढे यांनी केला आहे. याशिवाय नगररचना विभागातील टीडीआर व्यवहार, ऑटो डीसीआर प्रणालीतील कथित फेरफार, अनधिकृत बांधकामे आणि गौण खनिज उत्खननातील रॉयल्टीबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पाणीपुरवठा प्रकल्प, मोशीतील कचरा व्यवस्थापन, वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प, अमृत योजना, नदी सुधार प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि वृक्षारोपणाच्या कामांतील कथित अनियमिततांचाही पत्रात उल्लेख आहे. तसेच महापालिका रुग्णालयांमधील औषधपुरवठा, वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी, दिव्यांग कल्याण योजना आणि अग्निशमन वाहन खरेदीसंबंधी व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नढे यांनी महापालिका आयुक्तांना स्वतंत्र पत्र पाठवले होते. यामध्ये विविध विभागांतील कामकाजासंदर्भात यापूर्वी सादर केलेल्या पत्रांवर कोणती कार्यवाही करण्यात आली, याची माहिती १० दिवसांत लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
माहिती न दिल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही त्या पत्रातून देण्यात आला होता. त्यानंतर आता नढे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात महापालिका आयुक्तांना तातडीने निर्देश देऊन १५ दिवसांच्या आत वस्तुनिष्ठ कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नढे यांनी केली आहे. हा अहवाल राज्य शासनासह आपल्यालाही उपलब्ध करून द्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच नगरविकास विभागातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करावी, दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाई करावी, तसेच गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचे सिद्ध होणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
May 12 2026
