शाळांच्या ५० मीटरच्या परिसरात आरोग्यास हानिकारक असलेल्या खाद्यपदार्थांना प्रतिबंध, अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर अंमलबजावणी होणार

 शाळांच्या ५० मीटरच्या परिसरात आरोग्यास हानिकारक असलेल्या खाद्यपदार्थांना प्रतिबंध, अन्न व औषध प्रशासनाकडून कठोर अंमलबजावणी होणार

पिंपरी, ता. ३० जुलै २०२६ - राज्यातील शाळांच्या ५० मीटरच्या परिसरात प्रक्रिया केलेले, डबाबंद खाद्यपदार्थ, जास्त चरबी, साखर व मीठ असणाऱ्या पदार्थांची विक्री, मोफत वाटपा आणि जाहिराती यांवर असलेल्या बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा आदेश जारी केला आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे  (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी (ता. २८) मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील १ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या २ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. अंगणवाडी ते बारावीपर्यंतचे अन्न पुरवठा करणाऱ्या सर्व गट, शाळा, कॅन्टीन, वसतिगृहातील भोजन आणि मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्यांसाठी वैध एफएसएसएआय (भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण) परवाना अनिवार्य आहे.  आता शाळा केवळ मान्यताप्राप्त आणि परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच खाद्यपदार्थ खरेदी करू शकतील.  शाळेच्या परिसराच्या ५० मीटरच्या आत उच्च-चरबी, उच्च-मीठ आणि उच्च-साखर (HFSS) असलेल्या पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.  शाळेच्या आवारात अशा आरोग्यासाठी हानिकारक पदार्थांची जाहिरात करण्यास कायद्याने मनाई असेल. या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची थेट जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असेल.

 राज्यातील सर्व शाळा 'ईट राईट स्कूल्स' म्हणून विकसित केल्या जातील. एफडीए (FDA) पथक वर्षातून किमान दोनदा प्रत्येक शाळेतील अन्न आणि स्वयंपाकघरांची अचानक तपासणी करेल आणि अन्नाचे नमुने चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवेल. प्रत्येक शाळेत एक 'अन्न सुरक्षा मंडळ' स्थापन केले जाईल आणि एका अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षकाची नियुक्ती केली जाईल. स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता आवश्यक असेल. शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे आणि स्वयंपाकघरांमध्ये स्वच्छतेची सर्वोच्च पातळी राखणे अनिवार्य असेल. नवीन नियम राज्य मंडळ, सीबीएसई किंवा आयसीएसई अशा सर्व शाळांना समान रीतीने लागू होतील.

शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाच्या सहकार्याने या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि कंत्राटदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याबाबत दर महिन्याला आढावा घेतला जाईल, असे तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.