Nov 06 2026
मुंबई : शासकीय भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरिय समितीने अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 मधील पदसंख्या वाढवण्याची आणि एक वर्षाच्या वयोमर्यादेत विशेष सवलतीची शिफारस करण्यात आली आहे.
'एमपीएसी'च्या गट- क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहे. सध्या 5 हजारांहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान विविध विभागांकडून आणखी 11 हजाराहून अधिक पदांची मागणी एमपीएसी आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने आयोगाकडे केली आहे.
तसेच परीक्षेसाठी असलेल्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत देण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. 1 जानेवारी 2026 नंतर 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशा सर्व भरती जाहिरातींसाठी लागू केली जाऊ शकते. 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी ही विशेष सवलत लागू राहील.
याशिवाय, गट-क परीक्षा 2026 परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांसाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
याशिवाय आणखी काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे आणि नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण उपायही समितीने सुचवले आहेत. यामध्ये सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
May 12 2026
