अदानी डेटा सेंटर बंद करा; मारुती भापकर यांची PCMC कडे मागणी

पिंपरी-चिंचवड | ६ नोव्हेंबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोर एमआयडीसीच्या जागेवर उभारण्यात येत असलेला अदानी समूहाशी संबंधित डेटा सेंटर प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी केली आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्यावर ताण निर्माण होण्यासह तापमानवाढ आणि ध्वनी प्रदूषणाचा धोका असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

यासंदर्भात भापकर यांनी ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महापौर रवी लांडगे, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर आणि शिवसेना गटनेते विश्वजीत बारणे यांना निवेदन दिले आहे.

भापकर यांच्या निवेदनानुसार, महापालिका आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोर एमआयडीसीच्या जागेवर Adani Connex/Terravista Developers यांच्याशी संबंधित डेटा सेंटरचे बांधकाम सुरू असून ते अंतिम टप्प्यात आहे.

या डेटा सेंटरमधील सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासणार असल्याचा दावा भापकर यांनी केला आहे. प्रकल्पासाठी दररोज सुमारे १५ लाख लिटर पाणी लागणार असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात आणखी पाणीकपात करावी लागू शकते, अशी चिंता भापकर यांनी व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत एका डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

तसेच पवना, आंद्रा आणि भामा धरणांमधून शहराला पाणी देण्याच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा उल्लेखही त्यांनी निवेदनात केला आहे. नागरिकांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

या प्रकल्पामुळे एक ते तीन किलोमीटर परिसरातील तापमान दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने वाढू शकते, तसेच ध्वनी प्रदूषण होऊ शकते, असा दावाही भापकर यांनी केला आहे.

शहरातील नागरिकांच्या जीवनमानावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने या प्रकल्पाबाबत निर्णय घ्यावा, असे भापकर यांनी म्हटले आहे.

पाणीपुरवठा, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार करून संबंधित डेटा सेंटर प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

दरम्यान, या मागणीवर महापालिका प्रशासन आणि संबंधित प्रकल्प व्यवस्थापनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.