महिलांसाठी जिल्हास्तरावर १० कलमी राष्ट्रीय कृती आराखडा लागू करण्यात येणार - विजया रहाटकर

महिलांसाठी जिल्हास्तरावर १० कलमी राष्ट्रीय कृती आराखडा लागू करण्यात येणार - विजया रहाटकर 

पिंपरी, ता. २७ जुलै २०२६ -  महिला सुरक्षा, सक्षमीकरण आणि समानता अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हास्तरावर १० कलमी राष्ट्रीय कृती आराखडा लागू करण्यात येणार आहे, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी महिलांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशील, उत्तरदायी आणि सक्रिय दृष्टिकोनातून पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (एनसीडब्ल्यू) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 'कॅटॅलिस्ट्स फॉर चेंज' या जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांच्या क्षमता विकास कार्यक्रमाच्या चौथ्या आवृत्तीचा समारोप शनिवारी (ता. २६) लोणावळ्यात झाला. त्यात रहाटकर यांनी ही माहिती दिली. २४ ते २६ जुलैदरम्यान झालेल्या या प्रशिक्षण शिबिरात देशातील २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलिस अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

शिबिरात माजी केंद्रीय सचिव अनिल स्वरूप, उत्तर प्रदेशचे माजी पोलिस महासंचालक डॉ. विक्रम सिंह, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि राज्याचे प्रधान सचिव (माहिती व जनसंपर्क) बृजेश सिंह यांनी मार्गदर्शन केले. गेल्या १८ महिन्यांत आयोगाने चार वेळा हे शिबीर आयोजित केले आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस यांच्यातील समन्वय वाढविणे, महिलांसंदर्भातील कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी संस्थात्मक यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. रहाटकर यांनी जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणारा १० कलमी राष्ट्रीय कृती आराखडा जाहीर केला. 

आराखड्यातील मुद्दे - 🟠महिलांच्या कल्याणकारी योजनांचे नियमित लेखापरीक्षण, 🟠सर्व योजनांचे डिजिटल निरीक्षण,  🟠संरक्षण अधिकारी व बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या वेळेत नियुक्त्या,  🟠'वन स्टॉप सेंटर', महिला हेल्पलाइन, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, संरक्षण                     अधिकारी, मानव तस्करीविरोधी पथक,  समुपदेशन सेवा यांच्यात अधिक                                             समन्वय,   🟠जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा 'जेंडर रिव्ह्यू'              बैठक,   🟠महिलांच्या तक्रारींच्या वेळबद्ध निवारणाची व्यवस्था,  🟠महिलांवरील गुन्ह्यांची तातडीने नोंद,  🟠तपास व दोषारोपपत्र दाखल करणे,  🟠पोलिस व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचे नियमित लिंगसंवेदनशीलता प्रशिक्षण,  🟠स्वयंसेवी संस्था, बचत गट, आशा व अंगणवाडी सेविकांसोबत समन्वय आणि महिलांचे  हक्क,  🟠सुरक्षा व हेल्पलाइनबाबत व्यापक जनजागृती अभियानांचा समावेश आहे.