आकांक्षा फाऊंडेशनच्या बिलांची चौकशी करा; आपचे रविराज काळे यांचा इशारा

पिंपरी-चिंचवड | ३० ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविणाऱ्या आकांक्षा फाऊंडेशनची थकीत बिले राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाखाली अदा करू नयेत, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या युवा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविराज बबन काळे यांनी केली आहे. संबंधित संस्थेला गेल्या पाच वर्षांत आणि चालू आर्थिक वर्षात मिळालेल्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

रविराज काळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, महापालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा सुमारे ११ वर्षांपासून आकांक्षा फाऊंडेशनमार्फत चालविण्यात येत होत्या. या शाळांमधील शैक्षणिक उपक्रमांसाठी कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर केला जात होता.

मात्र, सीएसआर निधीतून खर्च भागविणे शक्य नसल्याचे संस्थेने महापालिकेला कळविल्यानंतर शिक्षण विभागाने शाळा संचालनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये पूर्वीच्या पाच शाळांसह दिघी येथील आणखी एका शाळेचा समावेश करण्यात आला.

या सहा शाळांमध्ये सुमारे ३ हजार ४५० विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे काळे यांनी म्हटले आहे.

सुरुवातीला प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ४७ हजार १२१ रुपये खर्च गृहीत धरून पाच वर्षांसाठी सुमारे ८२ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही आकांक्षा फाऊंडेशनची एकमेव निविदा प्राप्त झाल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.

त्यानंतर दर कमी करण्याच्या प्रक्रियेत प्रतिविद्यार्थी वार्षिक खर्च २३ हजार ५०० रुपये निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार पाच वर्षांसाठी ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपयांच्या खर्चाला तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात मान्यता देण्यात आल्याचे काळे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा करत काळे यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महापालिकेकडे स्वतःची शिक्षण यंत्रणा, शिक्षक आणि प्रशासकीय व्यवस्था असताना शाळांच्या संचालनासाठी खासगी संस्थेला निधी देण्याची आवश्यकता काय होती, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

तसेच आकांक्षा फाऊंडेशनची थकीत बिले अदा करण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांच्या कार्यालयांतून, तत्कालीन आयुक्तांकडून आणि विविध स्तरांतून फोनद्वारे दबाव आणला जात असल्याचे समजते, असा दावाही काळे यांनी केला आहे. मात्र, या कथित दबावाची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

संस्थेची बिले अदा करण्यापूर्वी करारातील अटी, प्रत्यक्ष कामाचा तपशील, उपलब्ध निधी, लेखापरीक्षण आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी यांची तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आकांक्षा फाऊंडेशनला कंपन्यांकडून नेमका किती सीएसआर निधी मिळतो, याची माहिती महापालिकेने तपासावी. संस्थेला खर्चाच्या ६० ते ८० टक्के रक्कम सीएसआरमधून मिळत असल्यास, त्या निधीचा विचार करून महापालिकेकडून देय असलेल्या रकमेची फेरतपासणी करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. हा निधी प्रत्यक्षात मिळत असल्याचा स्वतंत्र पुरावा प्रसिद्धिपत्रकात देण्यात आलेला नाही.

मागील पाच वर्षांतील आणि चालू वर्षातील सीएसआर निधीचा संपूर्ण हिशोब तपासल्याशिवाय बिले अदा करू नयेत, अशी मागणी काळे यांनी केली आहे.

महापालिका प्रशासनाने राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाला बळी पडून बिले अदा केल्यास महापालिका भवनासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रविराज काळे यांनी दिला आहे.