PCMC नगरसेवक स्वेच्छा निधीसाठी नवीन नियम

पिंपरी | २९ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रभागस्तरावरील विकासकामांना गती देण्यासाठी नगरसेवक स्वेच्छा निधीच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, निधीचा विनियोग करताना कामांची आवश्यकता, तातडी आणि नागरिकांना होणारा प्रत्यक्ष लाभ विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, गटारे आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांची कामे सुचविता येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी निश्चित केलेल्या प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यतेच्या प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.

नगरसेवक स्वेच्छा निधीतून एकत्रित मोठे काम, एकाच प्रभागातील विविध ठिकाणी लहान कामे किंवा बहुसदस्यीय प्रभागात संयुक्तपणे मोठे काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

प्रत्येक नगरसेवकाला अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेतच खर्च करता येणार आहे. एकापेक्षा अधिक नगरसेवकांना संयुक्तपणे विकासकाम करायचे असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निधीचे एकत्रीकरण करता येईल.

२५ लाखांपर्यंतच्या कामांना अतिरिक्त आयुक्तांची मान्यता

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांना नियमानुसार अतिरिक्त आयुक्तांकडून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली जाणार आहे. तर २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांसाठी स्थायी समितीची पूर्वमान्यता आवश्यक राहील.

नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यापूर्वी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य?

या निधीतून रस्ते, लहान पूल, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, गटारे, समाजमंदिरे, सार्वजनिक वाचनालये, प्राथमिक शाळांमधील आवश्यक दुरुस्ती आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहेत.

तसेच उद्याने, महापालिकेच्या जागांवरील खेळणी व व्यायाम साहित्य, पादचारी सुविधा, सार्वजनिक शौचालये, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आणि स्मशानभूमीतील मूलभूत सुविधांची कामे करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र, खासगी इमारतींची दुरुस्ती, अनधिकृत वस्त्यांमधील कामे, अनुदानित संस्थांची काही कामे, मोठ्या स्वरूपाची स्वतंत्र बांधकामे आणि स्वेच्छा निधीच्या उद्देशाशी सुसंगत नसलेली कामे या निधीतून करता येणार नाहीत. काही विशिष्ट कामांसाठी स्वतंत्र अटी आणि निर्बंधही लागू राहतील.

निधीच्या वापरासाठी लेखी शिफारस आवश्यक

नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी संबंधित नगरसेवकाची लेखी शिफारस, आवश्यक प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.

शासन निर्णय आणि महापालिकेच्या परिपत्रकातील तरतुदींनुसार निधीचा विनियोग करून नागरी सुविधांशी संबंधित विकासकामांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे प्रभागस्तरावरील स्थानिक आणि तातडीच्या विकासकामांसाठी निधी वापरण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट झाली आहे.