निगडी सेक्टर २२ मधील ६४० रिक्त सदनिकांत प्रवेशास मनाई; PCMC चा कारवाईचा इशारा

पिंपरी | ३० ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवडमधील निगडी सेक्टर क्रमांक २२ येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील रिक्त ६४० सदनिकांमध्ये अनधिकृत प्रवेश किंवा अतिक्रमण केल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे जैसे थे (Status Quo) आदेश लागू असून, कोणत्याही नागरिकाने रिक्त सदनिकांचा जबरदस्तीने ताबा घेऊ नये, असे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केले आहे.

केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (JnNURM) आणि शहरी गरीबांसाठी मूलभूत सेवा (BSUP) योजनेंतर्गत निगडी सेक्टर क्रमांक २२ येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली होती.

या प्रकल्पांतर्गत एकूण ११ हजार ७६० सदनिकांच्या बांधकामाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी ३ हजार ४४० सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, २ हजार ८८० सदनिका पात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.

दरम्यान, या प्रकल्पासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे प्रकल्पातील उर्वरित ६४० सदनिकांचे वाटप आणि बांधकामाची पुढील कार्यवाही स्थगित असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

सद्यस्थितीत या प्रकल्पाच्या कायदेशीर स्थितीत कोणताही नवीन बदल झालेला नसून, न्यायालयाचे जैसे थे आदेश कायम आहेत. त्यामुळे या सदनिकांच्या वाटपाबाबत किंवा प्रकल्पातील पुढील कामांबाबत कोणतीही नवीन कार्यवाही करण्यास परवानगी नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

मात्र, या प्रकल्पातील रिक्त सदनिकांमध्ये काही नागरिकांकडून जबरदस्तीने प्रवेश करून अनधिकृत ताबा घेण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे.

तसेच काही व्यक्ती इतर नागरिकांना या सदनिकांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असल्याच्या तक्रारीही महापालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. प्रकल्पातील रिक्त सदनिकांमध्ये परवानगीशिवाय प्रवेश करणे, त्यांचा ताबा घेणे किंवा अतिक्रमण करणे बेकायदेशीर ठरू शकते.

नागरिकांनी कोणत्याही व्यक्तीच्या सांगण्यावरून किंवा आमिषाला बळी पडून या सदनिकांमध्ये प्रवेश करू नये. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचा भंग होईल, अशी कोणतीही कृती टाळावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

रिक्त ६४० सदनिकांमध्ये अनधिकृत प्रवेश किंवा ताबा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तींविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दिला आहे.