महानगरपालिकेच्या शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा उपोषण करु - ॲड. उमेश खंदारे

महानगरपालिकेच्या शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा उपोषण करु - ॲड. उमेश खंदारे 

युवक काँग्रेसचा पिंपरी-चिंचवडमधील महापालिकेच्या शाळांच्या खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, महापौरांना निवेदन सादर 

पिंपरी, ता. १२ - महानगरपालिकेच्या शाळा आणि शैक्षणिक आरक्षण असलेल्या जमिनी खाजगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याच्या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रदेश व पिंपरी चिंचवड शहर युवक काँग्रेसने तीव्र विरोध केला आहे. महानगरपालिकेच्या शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपविण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अन्यथा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाईल असा इशारा युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.  याबाबत, आज शुक्रवारी (ता. १२)  युवक काँग्रेसचे  महाराष्ट्र प्रदेश सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांच्या नेतृत्वाखाली  महाराष्ट्र प्रदेश व पिंपरी चिंचवड शहर युवक काँग्रेसच्या सदस्यांनी महापौर रवी लांडगे तसेच अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बागडे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली व त्यांना निवेदन दिले.

 निवेदनात म्हटले आहे की,  पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सहा शाळा "आकांक्षा फाउंडेशन" या खाजगी संस्थेकडे चालविण्यास देण्याची प्रक्रिया तसेच पुनावळे येथील सर्व्हे क्रमांक ३८ व ४४ मधील शाळेसाठी आरक्षित असलेली जमीन East Oxford International Foundation या खाजगी संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारा आहे. 

युवक काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने महापौर व अतिरिक्त आयुक्त यांना  निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ नुसार प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार (Right to Equality) प्रदान करण्यात आला आहे, तर कलम २१-अ अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार (Right to Education) हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, कामगार, कष्टकरी व वंचित घटकांतील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. अशा शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपवून निवडक विद्यार्थ्यांसाठी वेगळी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न हा विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारा असून समान शिक्षणाच्या घटनात्मक तत्त्वांनाच बाधा पोहोचवणारा आहे. महानगरपालिकेने स्वतःच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्याचा मार्ग स्वीकारणे हे सामाजिक न्याय, समान संधी आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत उद्दिष्टांच्या विरोधात असल्याची भूमिका युवक काँग्रेसने यावेळी मांडली.

या संबंधित निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची शंका व्यक्त करत युवक काँग्रेसने संपूर्ण प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून तिची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. शैक्षणिक आरक्षण असलेल्या जमिनी कोणत्याही खाजगी संस्थेला देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, तसेच महानगरपालिकेच्या शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे सोपविण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात जाणारे हे निर्णय तात्काळ मागे घेतले नाहीत, तर महाराष्ट्र प्रदेश व पिंपरी चिंचवड शहर युवक काँग्रेसच्या वतीने व्यापक लोकआंदोलन तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कासाठी आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी आमरण उपोषणासह तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा युवक काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाला दिला. यावेळी प्रदेश युवक काँग्रेसचे ॲड. उमेश खंदारे यांच्यासह पिंपरी चिंचवड शहर 'एन एस यु आय'चे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, शहर युवक काँग्रेसचे करण गिल, मयूर रोकडे, जय ठोंबरे, संकेत सरोदे, सयान अन्सारी आदी उपस्थित होते.

शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबवण्यासाठी युवक कॉंग्रेस संघर्ष करेल 

''चांगल्या शैक्षणिक सुविधांच्या नावाखाली महानगरपालिकेच्या शाळा व त्यांचे भूखंड खाजगी संस्थांना देऊन शिक्षणाचे होणारे बाजारीकरण व खाजगीकरण थांबवून शहरातील विद्यार्थ्यांचे हित, पालकांच्या भावना आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे संरक्षण यासाठी युवक काँग्रेस शेवटपर्यंत संघर्ष करत करीत राहील.'' - ॲड. उमेश राम खंदारे, सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस