पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

पिंपरी, ता. ५ ऑगस्ट २०२६ - राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबद्दल पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने समाधान व्यक्त केले आहे.  या निर्णयामुळे नागरिकांना अधिक जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास बार असोसिएशनने व्यक्त केला आहे. 

 पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय स्थापन व्हावे यासाठी यासाठी पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे. यापूर्वी जानेवारी २०२६ मध्ये पिंपरी चिंचवड शहराला स्वतःचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर प्राप्त झाले. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत विशेष मोटार वाहन न्यायालयालाही शासनाची मान्यता मिळाल्याने शहराच्या न्यायिक पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी एक महत्त्वाची भर पडली आहे.

पिंपरी चिंचवडमध्ये स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय कार्यरत झाल्यानंतर वाहन अपघात, वाहतूक नियमभंग व मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या ही प्रकरणे पुणे येथील न्यायालयांवर अतिरिक्त ताण निर्माण करीत होती. नव्या न्यायालयामुळे नागरिक, पोलीस अधिकारी, विमा कंपन्या तसेच विधिज्ञ यांना स्थानिक पातळीवर जलद व प्रभावी न्यायप्रक्रिया उपलब्ध होणार आहे.

या न्यायालयाच्या स्थापनेसंदर्भात पुणे जिल्हा न्यायालयाने प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे पाठविला होता. उच्च न्यायालयाच्या Establishment of New Court Committee ने प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर तो विधी व न्याय विभागामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर विविध स्तरांवर झालेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून मंत्रिमंडळाने न्यायालय स्थापनेस हिरवा कंदील दिला आहे, असे बार असोसिएशनने म्हटले आहे. 

शहराच्या न्यायिक विकासातील महत्त्वाची पायरी....

"पिंपरी-चिंचवडसाठी विशेष मोटार वाहन न्यायालयास मिळालेली मंजुरी ही शहराच्या न्यायिक विकासातील आणखी एक महत्त्वाची पायरी आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचा आनंद असून, माननीय उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र शासन, जिल्हा न्यायालय प्रशासन तसेच सर्व संबंधितांचे मनःपूर्वक आभार. या निर्णयामुळे नागरिकांना अधिक जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल." - ॲड. उमेश राम खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन