पुढील पाच वर्षांत राज्यात औद्योगिक वीज दर दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी केले जातील....

राईट टू एज्युकेशन कायद्यातील 'घरापासून एक किलोमीटरपर्यंतची शाळा' ही अट राज्य शासनाने र...