आरटीई कायद्यातील 'घरापासून एक किलोमीटरपर्यंतची शाळेची अट रद्द

आरटीई कायद्यातील 'घरापासून एक किलोमीटरपर्यंतची शाळेची अट रद्द 

पुणे, ता. १८ -  राईट टू एज्युकेशन कायद्यातील 'घरापासून एक किलोमीटरपर्यंतची शाळा' ही अट राज्य शासनाने रद्द केली आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे एक किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील शाळेसाठी देखील अर्ज करता येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवत २५ मार्च केली आहे. या निर्णयाबाबत राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये माहिती दिली. 

सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे आणि वैभव कांबळे यांनी या अटीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्यासमक्ष सोमवारी (ता. १६) सुनावणी झाली. या याचिकेत १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्या निर्णयानुसार मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ नुसार प्रवेशासाठी एक किलोमीटरची अट निश्चित करण्यात आली होती.

सोमवारी (ता. १६) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने,  मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देणाऱ्या या कायद्याच्या तरतुदींनुसारच निर्णयात कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट केले.  राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेले नवे पत्र सादर करत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी एक किलोमीटर अंतराची अट रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरु करण्यात आल्याची माहिती दिली.  याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ जयना कोठारी, अॅड. पायल गायकवाड आणि अॅड. दीपांकर कांबळे यांनी बाजू मांडली.

आता, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २५ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी आरटीई अंतर्गत अर्ज केलेले विद्यार्थीही या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. १६ मार्चपर्यंत अर्ज केलेल्या पालकांना त्यांच्या अर्जात बदल करण्यासाठी 'अनकन्फर्म' करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. यामुळे, ते नव्या अटींनुसार आवश्यक दुरुस्ती करून पुन्हा अर्ज 'कन्फर्म' करु शकतील, असे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले.