Oct 28 2026
पिंपरी-चिंचवड | २८ ऑक्टोबर २०२६ : चिंचवड येथील आनंदनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात झोपडीधारकांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीच्या युवा आघाडीने केला आहे. संबंधित विकसकाची सखोल चौकशी करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे, गुन्हे दाखल करावेत आणि पुनर्वसन प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पक्षाचे युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत २६ जुलै १९८९ रोजी ठराव क्रमांक १२४४ अन्वये आनंदनगर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. सुमारे १२ एकर क्षेत्रावरील या झोपडपट्टीतील काही जागा रेल्वे विभागाच्या, तर उर्वरित जागा खासगी मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
आम आदमी पार्टीच्या म्हणण्यानुसार, रेणुका कन्स्ट्रक्शनच्या वतीने बाबू मेत्रे यांनी १९ जुलै २०२२ रोजी विकसक म्हणून नोंदणी केली होती. त्यानंतर झोपडीधारकांचे एकमत नसतानाही खोटी संमतीपत्रे सादर करून सर्वेक्षणाची मंजुरी मिळवण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
झोपडीधारकांच्या तक्रारींनंतर प्राधिकरणाने संबंधित पुनर्वसन प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. मात्र, २०२३ मध्ये नव्याने प्रस्ताव सादर करताना जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचे दाखवण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
या सर्वेक्षणात सुमारे ९० टक्के झोपडीधारक अपात्र ठरल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. जागेच्या मालकीच्या कागदपत्रांमध्ये कथित फेरफार, सर्वे क्रमांक ३११ संदर्भातील प्रक्रिया आणि रेल्वे विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबतही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जागेच्या मालकीचा वाद उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याचा दावाही पक्षाने केला आहे.
पुनर्वसनाच्या नावाखाली अनेक झोपडीधारकांची घरे पाडण्यात आली; मात्र त्यांना तात्पुरते पर्यायी निवासस्थान किंवा दरमहा घरभाडे मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाधित कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
प्रकल्पातील सर्व कागदपत्रे, संमतीपत्रे, सर्वेक्षण प्रक्रिया आणि जमीन मालकीची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी रविराज काळे यांनी केली आहे. तसेच झोपडीधारकांना न्याय न मिळाल्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यालयात मुक्काम आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, हे सर्व आरोप आम आदमी पार्टीने दिलेल्या निवेदनातील असून, संबंधित विकसक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि महापालिका प्रशासनाची प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे या आरोपांबाबत अधिकृत चौकशी आणि संबंधितांचे स्पष्टीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
May 12 2026
