जय हिंद स्कूलच्या चौकशीला विलंब; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

पिंपरी | २८ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी येथील सिंघू एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित जय हिंद प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालयाविरोधातील पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची चौकशी दीड वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी केला आहे. शाळेच्या तपासणीसाठी ८ जानेवारी २०२५ रोजी नऊ सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप समितीची एकही बैठक किंवा शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

ॲड. खंदारे यांनी २०२३ पासून शाळेविरोधात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे विविध तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यामध्ये चौथी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला पाचवीत प्रवेश नाकारणे, नववीतील ५९ विद्यार्थ्यांना नापास करून पुढील प्रवेश न देणे, तसेच विद्यार्थ्यांचे दाखले काढून घेण्यासाठी आणि १७ नंबरचा फॉर्म भरून दहावीची परीक्षा देण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकणे, अशा कथित प्रकारांचा समावेश आहे.

याशिवाय प्रवेशावेळी 'रिफंडेबल डिपॉझिट (इंटरेस्ट फ्री)'च्या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून १० हजार रुपये घेतले जात असल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.

या तक्रारींच्या अनुषंगाने महापालिका शिक्षण विभागाने शाळेला वेळोवेळी नोटिसा बजावून चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, शाळा व्यवस्थापन चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नसल्याचा दावा खंदारे यांनी केला आहे.

त्यानंतर शिक्षण विभागाने ८ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश क्रमांक शिक्षण/खाप्राशा/३/कावि/२४/२०२५ अन्वये प्रशासन अधिकारी संगीता बागर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली. समितीने शाळेची प्रत्यक्ष तपासणी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

मात्र, समिती नियुक्त होऊनही चौकशीची कार्यवाही पुढे सरकली नसल्याचा आरोप खंदारे यांनी केला आहे. शाळेला बजावलेल्या नोटिसांवर कोणती कारवाई झाली, समितीच्या बैठका का झाल्या नाहीत आणि शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी का करण्यात आली नाही, याचा शिक्षण विभागाने लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भातील तक्रारी, कथित शुल्कवसुली आणि पालकांवरील दबावाची निष्पक्ष चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

“शाळेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची असताना तक्रारी, नोटिसा आणि चौकशी समिती नियुक्त करूनही प्रत्यक्ष तपासणी न होणे ही गंभीर बाब आहे. वरिष्ठांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन शाळेसह संबंधित अधिकारी आणि समिती सदस्यांचीही जबाबदारी निश्चित करावी,” अशी भूमिका ॲड. उमेश खंदारे यांनी मांडली.

दरम्यान, या आरोपांबाबत शाळा व्यवस्थापन आणि महापालिका शिक्षण विभागाची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे चौकशीच्या सद्यस्थितीबाबत शिक्षण विभागाच्या स्पष्टीकरणाकडे लक्ष लागले आहे.