Oct 31 2026
पिंपरी-चिंचवड | ३१ ऑक्टोबर २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा कारभार अधिक गतिमान, शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक करण्यासाठी सर्व विभागांनी जबाबदारीने काम करावे. तसेच अनावश्यक खर्च टाळून महापालिकेच्या निधीची बचत करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने दहा दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी दिले आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी सभापती बारणे यांनी महापालिकेच्या विविध विभागांचे कामकाज, आर्थिक नियोजन आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला.
महापालिकेच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सर्व विभागांनी खर्च बचतीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक विभागाने कोणत्या बाबींमध्ये खर्च कमी करता येईल, याचा अभ्यास करून दहा दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीतील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबतही बारणे यांनी निर्देश दिले. संबंधित अधिकारी, विभागप्रमुख, कार्यकारी अधिकारी आणि मनुष्यबळ विभागाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीची नोंद घेतली जाणार आहे.
बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी अनुपस्थितीचे कारण स्पष्ट करावे किंवा त्यांच्या वतीने योग्य प्रतिनिधी पाठवावा, असे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या मालकीच्या विविध मालमत्तांचा योग्य वापर करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. वापराविना पडून असलेल्या मालमत्तांमधून महापालिकेला उत्पन्न कसे मिळवता येईल, याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
महापालिकेच्या मालमत्तांवर देखरेख ठेवणे ही केवळ संबंधित विभागाची जबाबदारी नसून, सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी १०० टक्के असणे अनिवार्य असल्याचे बारणे यांनी सांगितले. यामध्ये कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मात्र, काही ठिकाणी आरोग्य विभागातील कर्मचारी पाणीपुरवठ्याशी संबंधित कामे करीत असल्यामुळे त्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवली जात नसल्याची बाब समोर आली. या प्रकरणाची शहानिशा करून आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय पुस्तकात (बजेट बुक) मंजूर असलेली सर्व विकासकामे निर्धारित मुदतीत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण झाली पाहिजेत, असे सभापती बारणे यांनी स्पष्ट केले.
ज्या विभागांची कामे अपूर्ण आहेत किंवा ज्या कामांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झाली आहे, अशा कामांचा सविस्तर अहवाल दहा दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फायली विनाकारण प्रलंबित ठेवू नयेत, असेही सांगण्यात आले. एखादी फाईल किती दिवसांपासून प्रलंबित आहे आणि ती मंजुरीसाठी थांबविण्याची कारणे काय आहेत, याची माहिती वरिष्ठांना लेखी स्वरूपात देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
फाईल मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याबरोबरच विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष कामकाजाचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
“महानगरपालिकेचा कारभार करत असताना जनतेच्या पैशाचा योग्य वापर झाला पाहिजे आणि प्रत्येक विभागाने खर्चात बचत करणे काळाची गरज आहे. आमच्या बजेट बुकमध्ये जी कामे मंजूर आहेत, ती वेळेत आणि दर्जेदार झालीच पाहिजेत. जर एखादी फाईल किंवा काम विनाकारण थांबत असेल, तर त्यामागील ठोस कारण आम्हाला लेखी स्वरूपात हवे आहे,” असे स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करून शहराच्या विकासकामांना गती द्यावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
May 12 2026
