‘पीएमआरडीए’चे जीआयएस पोर्टल संपूर्ण राज्यासाठी ठरणार ‘रोल मॉडेल’!

पुणे | २८ ऑक्टोबर २०२६ : नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या जीआयएस-आधारित जिओपोर्टलमुळे झोन प्रमाणपत्र, पार्ट प्लॅन आणि साईट एलिव्हेशन प्रमाणपत्र आता अवघ्या काही सेकंदांत ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना प्रमाणपत्रांसाठी पीएमआरडीए कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी होणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम आणि शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (जीपीआर) उपक्रमांतर्गत ही डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी झोन प्रमाणपत्रासाठी सात दिवस, पार्ट प्लॅनसाठी तीन दिवस आणि साईट एलिव्हेशन प्रमाणपत्रासाठी दहा दिवस लागत होते. प्रादेशिक योजनांचे कागदी नकाशे तपासणे आणि संबंधित माहितीची पडताळणी करणे आवश्यक होते. मात्र, नव्या प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया स्वयंचलित होणार आहे.

पीएमआरडीएने १९९७ मध्ये मंजूर झालेल्या पुणे प्रादेशिक योजनेचे डिजिटायझेशन करून ती जीआयएस प्रणालीमध्ये समाविष्ट केली आहे. तसेच डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल, टोपोशीट्स आणि आधुनिक भौगोलिक माहितीच्या आधारे साईट एलिव्हेशन प्रमाणपत्राची प्रक्रिया मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पूर्ण करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. नागरिकांना झोन प्रमाणपत्रासोबत पार्ट प्लॅनदेखील मिळणार आहे.

या जिओपोर्टलवर ६७४ गावांच्या हद्दींसह २५ हून अधिक भौगोलिक आणि प्रशासकीय माहितीस्तरांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये मेट्रो मार्ग, टीओडी झोन, पुरंदर विमानतळाचे बाधित क्षेत्र, एनडीए बफर झोन, हेमरल सीमा, वन्यजीव अभयारण्यांच्या सीमा, रेल्वेमार्ग आणि पूररेषांची माहिती उपलब्ध असेल.

नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, प्रवासाचा खर्च आणि कार्यालयीन पाठपुराव्यासाठी लागणारा वेळ वाचणार आहे. प्रमाणपत्रांवरील क्यूआर कोड आणि बारकोडमुळे त्यांची सत्यता डिजिटल पद्धतीने पडताळता येणार आहे. याशिवाय ऑनलाइन मार्गदर्शन, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि अभिप्राय नोंदविण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या उपक्रमामुळे अधिकाऱ्यांचा नियमित कामकाजासाठी लागणारा वेळ कमी होऊन तांत्रिक छाननी आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. पीएमआरडीएचे हे जिओपोर्टल राज्यातील इतर विकास प्राधिकरणांसाठी आदर्श ठरू शकते.

पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले की, नागरिकांना त्यांच्या भूखंडाच्या परिसरातील रस्ते, पूररेषा, मेट्रो मार्ग आणि प्रादेशिक नियोजनासंबंधीची अधिकृत प्राथमिक माहिती घरबसल्या मिळणार आहे. या डिजिटल प्रणालीमुळे नियोजन आणि विकास प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होईल.