'विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी' मिशन बाबत कार्यशाळा
पिंपरी, ता. ८ जुलै २०२६ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) २०२६' अर्थात व्हिबी - जीरामजी कायद्याविषयी कार्यशाळा मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली.
कार्यशाळेच्या शुभारंभ कार्यक्रमास मंचावर विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार तथा रोजगार हमी योजना समिती प्रमुख सुनील शेळके, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे आणि सचिव अप्पासो धुळाज उपस्थित होते.
'व्हिबी - जीरामजी' योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना थेट प्रगतीच्या प्रवाहात आणले आहे. व्हीबी -जीरामजी या योजनेमध्ये माध्यमातून ग्रामीण भारताचे उत्थान करण्याची क्षमता असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीत अत्यंत तत्परता दाखवत केवळ ८ दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत अधिसूचना काढून यासाठी स्वतंत्र लेखशीर्ष तयार करण्यात आले आहे.
राज्यात प्रभावीपणे राबवली जाणारी 'मातोश्री पांदन रस्ते योजना' आज देशपातळीवर आदर्श ठरत आहे. ग्रामीण जनतेला अधिक आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आता #रोजगार हमीच्या दिवसांत २५ दिवसांची अतिरिक्त वाढ करून ती १२५ दिवस करण्यात आली आहे. यात कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश असून कामांची व्याप्ती २६६ वरून थेट ३१८ पर्यंत वाढवून विकासाला गती देण्यात आली आहे. तसेच मुख्य शेती हंगामात ६० दिवसांचा अवकाश (खंड) देण्याचा दूरगामी निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवला जाईल – मंत्री गोगावले
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, Devendra Fadnavis, सुनेत्रा अजित पवार, Sunetra Ajit Pawar, भरत गोगावले, Bharat Gogawale, सुनील शेळके, Sunil Shelke, राहुल नार्वेकर, Rahul Narwekar,
- व्हिबी जीरामजी, VB-GRAMJI, ग्रामीण रोजगार, Rural Employment, ग्रामीण विकास, Rural Development, रोजगार हमी योजना, Employment Guarantee Scheme
- विकसित भारत, Viksit Bharat, रोजगार व आजीविका हमी मिशन, Employment and Livelihood Guarantee Mission,