केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पिंपरी-चिंचवडमधील नेतृत्वांच्या संमिश्र प्रतिक्रीया

पिंपरी, ता. २ - सन २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (ता. १) संसदेत सादर केला. सीतारामन यांनी नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला आहे.

संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, "अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही सरकारच्या प्रत्येक कृतीचा नागरिकांना फायदा मिळावा याची खात्री केली आहे. सार्वत्रिक सेवा प्रदान करण्यासाठी यामध्ये प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, कृषी उत्पादकता, घरगुती खरेदी शक्ती अधिक बळकट करण्यासाठी सुधारणा लागू करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांमुळे गरिबी कमी करण्यास आणि आपल्या लोकांचे जीवन सुधारण्यास लक्षणीय मदत झाली आहे. विशेषतः भारतात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी केले जात आहे. चामडे आणि कापडांची निर्यात देखील शुल्कमुक्त असेल आणि या वस्तूंवरील सीमाशुल्क कमी केले जात आहे. संरक्षण क्षेत्रात मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जातील. आत्मनिर्भरता हे आपले मार्गदर्शक तत्व असल्याने, आम्ही देशांतर्गत उत्पादन क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा आणि आवश्यक आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले आहे. "

सीतारामन यांनी, कपडे, चामड्याच्या वस्तू, सिंथेटिक पादत्राणे, चामड्याचे उत्पादने, १७ कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे शुल्कमुक्त, लिथियम-आयन बॅटरी, मोबाइल बॅटरी स्वस्त होणार, सौर ग्लास,

मिश्र वायू सीएनजी, ईव्ही, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, विमान इंधन, परदेश प्रवास या वस्तू स्वस्त झाल्याची आणि

महाग झालेल्या वस्तूंमध्ये दारू, भंगार, सिगारेट खनिजे आणि पीव्हीसी फ्लेक्स शीट यांचा समावेश असल्याची घोषणा केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर पिंपरी-चिंचवड शहरातील नेत्यांनी व विविध क्षेत्रातील व्यक्तिंनी प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे.....

देशाच्या सर्वांगिण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा आणि महाराष्ट्रासह देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीचा मजबूत पाया घालणारा आहे. अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. विकास, लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तीन सूत्रांवर आधारित असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. ग्रामीण भागाला बूस्टर, महानगरांना नियोजन देणारा, दीर्घकालीन विकासाला चालना आणि देशाचे आर्थिक स्थैर्य मजबूत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पुणे मुंबई हायस्पीड कॉरिडॉरच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्याची गुंतवणूक, औद्योगिक विकास, शैक्षणिक, दळणवळण आणि आरोग्य क्षेत्राचा ग्राफ उंचावणार आहे. एकंदरीतच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नांकडे झेपावणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नियोजनाचे प्रतिबिंब स्पष्टरित्या दिसत आहेत. अर्थसंकल्पातून देशातील सामान्य नागरिकांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि आर्थिक स्थैर्य मजबूत बनेल, असा विश्वास आहे. – शंकर जगताप, आमदार, पिंपरी चिंचवड शहर

अर्थसंकल्पात गिर्यारोहणाला पर्यटन क्षेत्रात धोरणात्मक स्थान

''यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्वतीय भागांच्या आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत विकासावर आणि ट्रेकिंग-गिर्यारोहणाला पर्यटन क्षेत्रात धोरणात्मक स्थान देण्याच्या घोषणेचे मी मनापासून स्वागत करतो. ही केवळ ट्रेल्स उभारण्याची बाब नाही; तर भारताला ट्रेकिंग आणि गिर्यारोहणाचे जागतिक केंद्र बनवण्याची दिशा आहे.

योग्य धोरण, सुरक्षितता मानके, प्रशिक्षित स्थानिक मार्गदर्शक, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग यांमुळे भारत जागतिक दर्जाचे ट्रेकिंग व गिर्यारोहण केंद्र बनू शकतो.

या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि आभार. आता प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे भारताला साहसाच्या जागतिक नकाशावर अग्रस्थानी नेण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.''

- उमेश झिरपे, गिर्यारोहक

यंदाचा अर्थसंकल्प 'थोडी खुशी-थोडा गम'

यंदाचा अर्थसंकल्प हा 'थोडी खुशी-थोडा गम' असा आहे. अर्थसंकल्पामध्ये पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष पॅकेज मिळालेले नाही. अर्थसंकल्पात मिळालेले नाही. कामगार व मध्यम वर्गाचीही निराशा झाली आहे. सामान्य माणसासाठी व मध्यमवर्गासाठी करात कसलाही दिलासा मिळाला नाही. - दिलीप बटवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज

संतुलित अर्थसंकल्प

सन २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ लघु उद्योग, कौशल्य विकास, निर्यात व पायाभूत सुविधांवर भर देणारा संतुलित आहे. औद्योगिक क्लस्टर, एमएसएमई ग्रोथ फंड व कौशल्य विकासाच्या योजनांचे स्वागत आहे. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच हा अर्थसंकल्प यशस्वी ठरेल.

- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना

मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्प कष्टकरी, रुग्ण व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आहे. कर्करोग व दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवरील सवलत, पर्यावरणपूरक ऊर्जेला चालना यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, असा विश्वास आहे.

- डॉ. बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी जनता आघाडी

कष्टकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत

यंदाच्या अर्थसंकल्पात कष्टकरी, असंघटित क्षेत्र व सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. किमान वेतन, रोजगार, घरकुल व कामगार कल्याणाबाबत ठोस तरतूदी नाहीत. सामाजिक न्याय अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येत नाही.

- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ

-----------------------------------------------------------------